टाटा ट्रस्टमधील वाद थांबेनात! आता ट्रस्टी मेहली मिस्त्रींनी ठेवली नवी अट, काय होणार बदल?

Tata Trust News: टाटा ट्रस्टमध्ये (Tata Trusts) सुरू असलेला वाद संपण्याचे नाव घेत नाहीये. ताज्या वृत्तानुसार, एक नवीन प्रकरण समोर आलं आहे. टाटा ट्रस्टचे विश्वस्त मेहली मिस्त्री यांनी वेणु श्रीनिवासन यांना पुन्हा टाटा ट्रस्टचे विश्वस्त आणि सर दोराबजी टाटा ट्रस्टचे उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यास सहमती दर्शवली आहे. मात्र, त्यांनी एक अट देखील घातली आहे.

इकॉनॉमिक्स टाईम्सच्या अहवालानुसार, मिस्त्री यांनी ही सशर्त संमती देणारा ईमेल २१ ऑक्टोबर रोजी रात्री पाठवला आहे. रिपोर्टनुसार, मेहली मिस्त्री यांनी स्वतःच्या पुनर्नियुक्तीची अट ठेवली आहे. मेहली मिस्त्री यांचा कार्यकाळ २८ ऑक्टोबर रोजी संपत आहे.

शेअर बाजाराचा 'जोश हाय'; Sensex मध्ये ५०० अंकांची तेजी; Nifty २६ हजारांच्या पार

या प्रकरणाची माहिती असलेल्या व्यक्तीनुसार, मिस्त्री यांनी आपल्या अटीत म्हटलंय की, "ट्रस्टच्या सर्व सदस्यांची पुनर्नियुक्ती कोणत्याही बदलाशिवाय केली जावी." तसंच, त्यांनी हे देखील स्पष्ट केलं आहे की, भविष्यात कोणत्याही सदस्याच्या नियुक्तीबाबत कोणताही बदल झाल्यास, ते वेणु श्रीनिवासन यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव मागे घेतील.

मेहली मिस्त्री हे रतन टाटांचे जवळचे मानले जात होते आणि रतन टाटांनीच त्यांना टाटा ट्रस्टचं विश्वस्त बनवलं होतं. रतन टाटांच्या निधनानंतर टाटा ट्रस्टमध्ये सर्व काही ठीक नसल्याचं चित्र आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर टाटा ट्रस्टकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत वक्तव्य आलेलं नाही.

यापूर्वी अमित शाहंनीही केलेला हस्तक्षेप

मागील महिन्यात ११ सप्टेंबरला गृहमंत्री अमित शाह आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या संपूर्ण प्रकरणात हस्तक्षेप केला होता. भारत सरकारमधील या दोन्ही मोठ्या मंत्र्यांनी टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन आणि महत्त्वाच्या ट्रस्ट सदस्यांची भेट घेतली होती.

टाटा ट्रस्ट इतका महत्त्वाचा का?

• टाटा सन्समधील ६६ टक्के हिस्सा टाटा ट्रस्टकडे आहे.
• टाटा ट्रस्टमध्ये ५१ टक्के हिस्सा सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट आणि सर रतन टाटा ट्रस्ट यांच्याकडे आहे.
• टाटा सन्समध्ये मिस्त्री कुटुंबाच्या शापूरजी पालोनजी ग्रुपचा १८ टक्के हिस्सा आहे. 

टाटा समूहानं देशाच्या संरक्षण क्षेत्रापासून ते आयटी सेक्टरपर्यंत गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे टाटा ग्रुपच्या व्यवस्थापनात कोणतीही उलथापालथ झाल्यास, त्याचा परिणाम केवळ कंपन्यांवरच नव्हे, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही दिसून येऊ शकतो.