दिल्लीतील एका सलॉनला एका महिलेचे केस चुकीच्या पद्धतीने कापणं चांगलंच महागात पडलं आहे. राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने (NCDRC) सलॉनला महिलेला २ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही संपूर्ण नुकसान भरपाई देण्यासाठी संबंधित सलॉनला ८ आठवड्यांचा म्हणजेच २ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. महिला आपल्या केसांची खुप काळजी घेतात आणि केसांच्या काळजीसाठी त्या मोठ्या प्रमाणात पैसेही खर्च करतात. महिला आपल्या केसांशी भावनिकरित्या जोडलेल्या असतात असं आयोगानं यावेळी सांगितलं.
महिलेचे केस चुकीच्या पद्धतीनं कापले असून केसांची ट्रिटमेंटही चुकीची करत कायमचे नुकसान केल्याचं सांगत संबंधित महिलेला २ कोटी रूपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश आयोगानं दिले. हे सलॉन दिल्लीतील एका मोठ्या हॉटेलमध्ये आहे. महिला आपल्या केसांची खूप काळजी घेतात आणि त्यांची काळजी घेण्यासाठी भरपूर पैसा खर्च करतात. केसांशी त्या भावनिकरित्या जोडलेल्या असतात असं आयोगाचे अध्यक्ष आर. के अग्रवाल आणि सदस्य डॉ.एस.एम कांतीकर यांच्या खंडपीठानं सांगितलं.
मॉडेल आशना रॉय यांनी आयोगात यासंदर्भातील तक्रार दाखल केली आहे. आशना रॉय यांनी अनेक मोठ्या हेअर केअर ब्रान्डसाठी मॉडलिंगही केलं आहे. सलॉननं त्यांनी सांगितलेल्याच्या विपरीत केस कापले आणि त्यामुळे त्यांना आपलं काम गमवावं लागलं. यामुळे त्यांचं मोठं नुकसानही झालं. खंडपीठानं २१ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटलं आहे की, त्या व्यवस्थापन क्षेत्रात वरिष्ठ अधिकारी म्हणून काम करत होत्या आणि चांगले पैसे कमवत होत्या. त्यांचे केस कापण्यात निष्काळजीपणा केल्यामुळे त्यांना मानसिक त्रास आणि ताण सहन करावा लागला. त्या आपल्या कामावर लक्ष केंद्रीत करू शकल्या नाहीत आणि अखेरीस त्यांना नोकरी गमवावी लागली.
हॉटेलचा निष्काळजीपणादरम्यान, हॉटेलमधील सलॉनवर हेअर ट्रिटमेंटमध्ये निष्काळजीपणा केल्याचा आरोपही आयोगाकडून ठेवण्यात आला आहे. यामुळे त्यांचं स्कल्प जळलं आणि कर्मचाऱ्यांच्या चुकीमुळे त्यांना अलर्जीची समस्याही निर्माण झाली. व्हॉट्सअॅप चॅटवरून त्यांनी आपली चूक कबुल केल्याचं दिसून येत आहे. तसंच याच्या मोबदल्यात त्यांना मोफत हेअर ट्रिटमेंटचाही पर्याय देण्यात आला होता. तसंच महिलेची तक्रार आंशिकरित्या स्वीकार केली जात असून त्यांना २ कोटी रूपयांची नुकसान भरपाई दिल्यास त्यांच्यासोबत न्याय होईल असं वाटत असल्याचं आयोगानं सांगितलं. यासाठी त्यांना ८ आठवड्यांचा कालावधी देण्यात येत असल्याचंही आयोगानं नमूद केलं.