Rear Earth Magnets China: चीननेभारताला होणारा रेअर अर्थ मॅग्नेट्सचा पुरवठा बंद केला आहे. यामुळे देशातील वाहन आणि इलेक्ट्रॉनिक उद्योगाच्या अस्तित्वावर संकट निर्माण झालंय. या परिस्थितीला सामोरं जाण्यासाठी भारत विविध पर्यायांचा विचार करत आहे. यामध्ये देशातील रेअर अर्थ मॅग्नेट्सचं उत्पादन आणि इतर देशांतून होणारा पुरवठा यांचा समावेश आहे. दरम्यान, काही जपानी कंपन्या भारतासोबत रेअर अर्थ मॅग्नेट्सची पुरवठा साखळी तयार करण्याची शक्यताही शोधत आहेत.
मिंटच्या रिपोर्टनुसार, एक डझनहून अधिक जपानी कंपन्यांचे प्रतिनिधी सध्या भारतात आहेत. यामध्ये ईव्ही बॅटरी आणि महत्त्वपूर्ण खनिज पुरवठा साखळीशी संबंधित कंपन्यांचा समावेश आहे. यामध्ये पॅनासोनिक, मित्सुबिशी केमिकल्स आणि सुमिमोटो मेटल्स अँड मायनिंग यांचा समावेश आहे. या कंपन्या भारतात भागीदारीचे पर्याय शोधत आहेत. या सर्व कंपन्या जपानच्या असोसिएशन ऑफ सप्लाय चेन्स या उद्योग संघटनेचा भाग आहेत.
शेअर बाजारात घसरण, सबस्क्रायबर्सही होताहेत कमी; तरीही वाढतोय Vodafone Idea चा शेअर, कारण काय?
भारतीय कंपन्यांशी चर्चा?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतातील अमारा राजा आणि रिलायन्स जपानी उद्योगांशी बोलणी करत आहेत. या चर्चेच्या केंद्रस्थानी लिथियम-आयन बॅटरीची पुरवठा साखळी आहे. त्यांचा वापर ईव्ही आणि एनर्जी स्टोरेज सिस्टममध्ये केला जातो. भारत आणि जपानच्या कंपन्यांना रेअर अर्थच्या क्षेत्रात चीनच्या वर्चस्वाला आव्हान द्यायचं आहे. रेअर अर्थ मॅग्नेट्सच्या जागतिक पुरवठ्यात चीनचा वाटा ९० टक्के असून चीननं एप्रिलपासून भारताला रेअर अर्थ मॅग्नेट्सचा पुरवठा बंद केला होता. जागतिक लिथियम बॅटरी उत्पादनात चीनचा वाटा ८० टक्के आहे, तर जपानचा १० टक्के वाटा आहे.
बहुतांश व्हॅल्यू चेन चीनच्या ताब्यात असल्यानं भारतीय कंपन्यांना जपानी कंपन्यांशी भागीदारीचा फारसा फायदा होणार नाही, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. पृथ्वीवरील दुर्मिळ घटकांचं खाणकाम, शुद्धीकरण आणि प्रक्रिया चीननं व्यापली आहे. सध्या भारताच्या तीन चतुर्थांश बॅटरी चीनमधून मागवल्या जातात. याशिवाय ते दक्षिण कोरिया आणि जपानमधूनही आयात करतात. भारतीय कंपन्याही या दिशेनं काम करत आहेत.
महागडं ठरू शकतं
परंतु तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की भारतीय कंपन्यांच्या बॅटरी चीनच्या तुलनेत २० ते ३० टक्के महाग असू शकतात. याचं कारण म्हणजे चिनी कंपन्यांना कच्च्या मालासाठी आयातीवर अवलंबून राहावं लागत नाही. जपानी कंपन्या बॅटरी मटेरियल आणि तंत्रज्ञानात मदत करू शकतात परंतु हायब्रिडच्या बाबतीत त्यांना अधिक काम करायचं आहे.