China India On Rare Earth Magnet: रेअर अर्थ आणि महत्त्वाच्या खनिजांच्या जागतिक पुरवठा साखळीवर चीनचं वर्चस्व आहे. त्यांनी भारत आणि जगातील अनेक देशांना होणारा पुरवठा बंद केला आहे किंवा मर्यादित केला आहे. त्यामुळे उद्योगावर संकट निर्माण झालंय. आता भारत या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. भारत सध्या विविध पर्यायांचा विचार करतोय. यात समुद्राखालील रेअर अर्थ म्हणजेच दुर्मिळ खनिजांचा शोध आणि उत्खननाचा समावेश आहे. यासाठी भारत संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे अर्ज करण्याच्या विचारात आहे.
मिंटच्या रिपोर्टनुसार, अरबी समुद्रातून रेअर अर्थ आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे काढण्यासाठी सरकार संयुक्त राष्ट्रांकडे जाण्याचा विचार करतंय. अरबी समुद्रातील १० हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रात उत्खननाचे हक्क सरकारला हवे असून त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सीबेड अॅथॉरिटीकडे दाद मागण्याची तयारी सुरू आहे. तसंच ते काढण्याचे व त्यावर प्रक्रिया करण्याचे तंत्रज्ञानावरही काम सुरू आहे. चीनवरील अवलंबित्व कमी करणं हा यामागील उद्देश आहे.
आजपासून लागू झाले यूपीआयचे नवे नियम; सारखं सारखं करता येणार नाही 'हे' काम
चीनवरील अवलंबित्व कमी होईल
मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ सायन्सला पहिलेच बंगालच्या उपसागरात ०.७५ दशलक्ष चौरस किमी आणि अरबी समुद्रात १०,००० चौरस किमी भाग देण्यात आलाय. भारतानं हिंद महासागराचं सर्वेक्षण करून कोबाल्ट, निकेल, तांबे आणि मॅंगनीज ही खनिजे शोधून काढली होती. मॉरिशसजवळील समुद्रात तांबे, कोबाल्ट, प्लॅटिनम आणि सोनंही सापडलं आहे. आता पर्यावरणाचा बचाव करत ते काढण्याचं आव्हान समोर आहे. भारताकडे यासाठीचं तंत्रज्ञान नाही आणि ते विकसित होण्यास थोडा वेळ लागू शकतो.
भारत आणि चीन, तसेच फ्रान्स आणि दक्षिण कोरिया समुद्राच्या पृष्ठभागावरून रेअर अर्थ काढण्यासाठी सुरक्षित तंत्रज्ञान विकसित करत आहेत. भारताकडे जगातील पाचव्या क्रमांकाचा रेअर अर्थ साठा आहे, जो सुमारे ६९ लाख टन आहे. परंतु शुद्धीकरण आणि चुंबक उत्पादनात भारत अजूनही खूप मागे आहे. त्याचा योग्य फायदा भारताला घेता आला तर त्याला चीनमधून होणाऱ्या आयातीवर अवलंबून राहावं लागणार नाही.