Join us

'लग्न करा नाहीतर नोकरीवरून काढू', कंपनीचा अविवाहित कर्मचाऱ्यांना ४ महिन्यांचा अल्टिमेटम

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 25, 2025 16:03 IST

Company Warning to Employees : एका कंपनीने आपल्या १२०० कर्मचाऱ्यांना लग्न करा अन्यथा कामावरुन काढून टाकण्याचा इशारा दिला आहे. यासाठी कंपनीने ४ महिन्यांची मुदत दिली आहे.

Chinese Company Ultimatum : विवाह हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा क्षण मानला जातो. मात्र, अलीकडच्या काही वर्षात उशीरा किंवा लग्न न करणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. कंपन्यांसाठी अविवाहित मनुष्यबळ चांगलं समजलं जातं. कारण, लग्नानंतर माणसाचं लक्ष आपल्या कुटुंबाकडे जास्त लागतं. त्याचा कामावरही परिणाम होतो, असे काहींचे म्हणणे आहे. त्यामुळे काही कंपन्या अनेकदा अविवाहित उमेदवारांना आधी संधी देतात. अशा परिस्थिती एका कंपनीचा अजब फतवा वाचून तुम्हाला धक्का बसेल. एका कंपनीने कर्मचाऱ्यांना लग्न करा अन्यथा कामावरुन काढून टाकेल असा अल्टीमेटम दिला आहे.

चीनच्या शानडोंग प्रांतातील एका कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी असा आदेश जारी केला आहे. शेडोंग शुंटियन केमिकल कंपनीने २८ ते ५८ वर्षे वयोगटातील सुमारे १२०० कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबरअखेर लग्न करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशात घटस्फोटितांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

काय आहे कारण?कंपनीने कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या आदेशात ४ महिन्यांचा अल्टीमेटम देण्यात आला आहे. यामध्ये मार्च महिन्यापर्यंत लग्न न करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला स्वतःवर टीका करणारे पत्र लिहून जमा करावे लागणार आहे. तर जून महिन्यापर्यंत लग्न न झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे मूल्यमापन केलं जाईल. सप्टेंबर महिनाही बिनलग्नाचे राहिलात तर कंपनी नारळ देणार असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. कर्मचाऱ्यांमध्ये परिश्रम, प्रेम, निष्ठा आणि सांस्कृतिक मूल्यांना प्रोत्साहन देणे हा आपला उद्देश असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे.

सोशल मीडियावर कंपनीचा आदेश व्हायरलचिनी कंपनीचा हा आदेश चिनी सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल झाला. युजर्सने कंपनीवर कामगार कायद्यांचे उल्लंघन केल्याबद्दल टीका केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात हस्तक्षेप केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. एका यूजरने लिहिले की, 'कंपनीचे नियम सामाजिक आणि नैतिक मूल्यांपेक्षा वरचढ असू शकत नाहीत', तर दुसऱ्या वापरकर्त्याने लिहिले की, 'चीनचा विवाह कायदा निवड स्वातंत्र्याची हमी देतो.'

कंपनीचा यू टर्नकंपनीच्या आदेशाला सततच्या विरोधानंतर, स्थानिक मानव संसाधन आणि सामाजिक सुरक्षा ब्युरोने या प्रकरणात हस्तक्षेप केला. यानंतर कंपनीने नोटीस रद्द करत दुरुस्ती आदेश जारी केला. कंपनीच्या धोरणाने कामगार कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं. यानंतर कंपनीनेही आपली चूक मान्य केली.

टॅग्स :लग्नचीनकामगार