GST Slabs Changed Nirmala Sitharaman: नुकताच सरकारनं जीएसटीमध्ये बदल करुन सामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर मोठं टॅरिफ लादलं म्हणून जीएसटी दरात कपात केली नाही, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं. त्यावर दीड वर्षांपासून काम सुरू होतं. जीएसटी कमी करण्यापूर्वी प्रत्येक वस्तूवर चर्चा झाली आणि हे काम एका दिवसात होऊ शकत नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
जुलैमध्ये महागाई नीचांकी पातळीवर पोहोचली असताना आता जीएसटी कमी करण्याची काय गरज आहे, असा प्रश्न अर्थमंत्र्यांना विचारण्यात आला. "महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार नेहमीच पावलं उचलते. अनेकवेळा पुरवठ्यातील अडचणींमुळे महागाई नियंत्रणात येत नाही. हे चढ-उताराच्या अर्थव्यवस्थेचं सूचक आहे. त्यामुळे जीएसटी सुधारणा आणण्यासाठी महागाईवर आधारित मुहूर्त आणता आला नसता," असं अर्थमंत्री उत्तर देताना म्हणाल्या. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 'आजतक'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत यावर भाष्य केलं. ट्रम्प टॅरिफमुळे जीएसटी सुधारणा आणल्या गेल्या आहेत असंही पुढे काही जण म्हणतील. पण हे अजिबात खरं नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
दीड वर्षापासून प्रक्रिया
जीएसटी दर कपातीची प्रक्रिया स्पष्ट करताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, जीएसटी दर कमी करण्यासाठी दीड वर्षांपासून काम सुरू होतं. १८ महिन्यांपूर्वी मंत्री गट (जीओएम) स्थापन करण्यात आला होता. तेव्हा कर्नाटकचे माजी मंत्री जीओएमचे अध्यक्ष होते. परंतु कर्नाटकात सरकार बदललं. त्यानंतर बिहारच्या उपमुख्यमंत्र्यांना त्यात आणण्यात आलं. हे सातत्यानं सुरू होतं. आम्ही ३०० हून अधिक गोष्टींवरील दर कमी केले आहेत. हा निर्णय एका दिवसात घेता येणारा नाही, असं सीतारामन म्हणाल्या.
गेल्या एका वर्षात, आम्ही वारंवार या विषयावर चर्चा करत होतो की त्यावरील कर आणखी कसा कमी करता येईल. जनतेवरील भार कमी करण्यासाठी आम्ही अनेक प्रयत्न केले. प्रत्येक गोष्टीवर चर्चा झाली. त्यासाठी वेळ लागतो. म्हणून, ते ट्रम्प यांच्या टॅरिफ आणि महागाई दराशी जोडलें जाऊ शकत नसल्याचं सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.
जीएसटीचे दोनच दर
३ सप्टेंबर २०२५ रोजी ५६ व्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत जाहीर केलेल्या जीएसटी सुधारणांमुळे सामान्य माणसाला दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. या जीएसटी सुधारणांचे वर्णन 'किमान कर, कमाल बचत' आणि 'ग्रेट सेव्हिंग टॅक्स' असं केलं जात आहे. २२ सप्टेंबरपासून आता देशात जीएसटीचे फक्त २ दर (५%, १८%) असतील.