Anil Ambani : देशातील प्रख्यात उद्योगपती आणि रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्यासमोरील अडचणी कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. पंजाब नॅशनल बँकेची १०८५ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने अनिल अंबानी आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या कारवाईमुळे उद्योग जगतात मोठी खळबळ माजली आहे.
फसवणुकीचे नेमके प्रकरण काय?पंजाब नॅशनल बँकेचे मुख्य व्यवस्थापक संतोषकृष्ण अण्णावरपू यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे सीबीआयने ही एफआयआर नोंदवली आहे. तक्रारीनुसार, २०१३ ते २०१७ या कालावधीत अनिल अंबानी यांनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून बँकेची मोठी फसवणूक केली.
बँकेच्या दाव्यानुसार नुकसानीचा तपशीलपंजाब नॅशनल बँक : ६२१.३९ कोटी रुपये.युनायटेड बँक ऑफ इंडिया: ४६३.८० कोटी रुपये (२०२० मध्ये या बँकेचे पीएनबीमध्ये विलीनीकरण झाले आहे).
'निधीचा गैरवापर आणि गुन्हेगारी कट'बँकेने आपल्या तक्रारीत गंभीर आरोप केले आहेत. रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने कर्ज परत न करण्याच्या उद्देशानेच १०८५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतल्याचा दावा बँकांनी केला आहे. तसेच, ज्या कारणासाठी कर्ज घेण्यात आले होते, त्याऐवजी हा निधी जाणीवपूर्वक इतरत्र वळवण्यात आला.
वाचा - FD करायचीय? मग बायकोच्या नावे करा गुंतवणूक; व्याजासोबत टॅक्समध्येही होईल मोठी बचत
तक्रारीतील प्रमुख मुद्दे
- आरोपींनी बँकेच्या पैशांचा दुरुपयोग करून केवळ फसवणूकच केली नाही, तर गुन्हेगारी विश्वासघात केला.
- कंपनीने आर्थिक शिस्त न पाळल्यामुळे आणि अटींचे उल्लंघन केल्यामुळे २०१७ मध्ये ही कर्ज खाती 'थकीत कर्ज' म्हणून घोषित करण्यात आली होती.
- या एफआयआरमध्ये अनिल अंबानी यांच्यासह मंजरी अशोक काकर आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या इतर काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे.
Web Summary : CBI files case against Anil Ambani, Reliance Communications officials for ₹1085 crore bank fraud. Allegedly, funds were diverted, violating loan terms, leading to accounts being declared 'NPA' in 2017. The FIR includes accusations of criminal breach of trust and financial mismanagement.
Web Summary : सीबीआई ने अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस के अधिकारियों पर ₹1085 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। आरोप है कि कर्ज की शर्तों का उल्लंघन करते हुए फंड को डायवर्ट किया गया, जिसके चलते 2017 में खाते 'एनपीए' घोषित किए गए। एफआईआर में आपराधिक विश्वासघात और वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप शामिल हैं।