GST 2.0 On Insurance: सरकारनं देशात जीएसटी सुधारणा लागू केल्या आहेत आणि आजपासून म्हणजेच २२ सप्टेंबरपासून, लोकांना विविध प्रकारच्या वस्तू आणि सेवांवर मोठा दिलासा मिळणार आहे. दूध, तूप आणि तेलापासून ते टीव्ही, एसी आणि कार आणि बाईकपर्यंत सर्व काही स्वस्त झालंय, तर जीवन आणि आरोग्य विम्यावरील जीएसटी शून्यावर आणण्यात आला आहे. ते आता करमुक्त करण्यात आलेत. ज्यामुळे पॉलिसीधारकांच्या प्रीमियम पेमेंटवर परिणाम होईल, तसंच त्यांचे मासिक प्रीमियम कमी होतील. ₹१०,००० आणि ₹३०,००० च्या मासिक विमा प्रीमियम पेमेंटमुळे किती बचत होईल याची माहिती घेऊया.
आता शून्य जीएसटी
नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म अंतर्गत, आवश्यक वस्तू आणि सेवांवर नव्यानं जीएसटी दर लागू करण्यात आले आहेत. आधीचे १२% आणि २८% हे स्लॅब रद्द करण्यात आले असून, त्यामधील वस्तूंना ५% आणि १८% च्या स्लॅबमध्ये टाकण्यात आलंय. जर आपण विम्यावर लागू असलेल्या जीएसटीबद्दल बोललो, तर तो आता शून्य करण्यात आला आहे. सरकारनं दीर्घकाळापासूनची मागणी पूर्ण करत पॉलिसीधारकांना हे मोठं गिफ्ट दिलंय. आतापर्यंत लाइफ-हेल्थ इन्शुरन्सच्या प्रीमियमवर १८ टक्के दरानं जीएसटी लागू होता.
देशात १ जुलै २०१७ रोजी सर्व कर रद्द करून सरकारने जीएसटी लागू केला होता, त्यानंतर विमा प्रीमियमवर लागणाऱ्या करात ही पहिली आणि पूर्ण कपात आहे. हे बदल सर्व पर्सनल यूलिप प्लान, फॅमिली फ्लोटर प्लान, ज्येष्ठ नागरिक प्लानसह टर्म प्लानवरही लागू झाले आहेत.
प्रीमियम पेमेंटवरील बचतीची गणना
आता तुमच्या विमा प्रीमियम पेमेंटवर किती बचत होते, ते जाणून घेऊया. याची गणना खूप सोपी आहे. जर तुमच्या पॉलिसीचा मासिक बेस प्रीमियम ३०,००० रुपये होता, तर त्यावर १८% जीएसटीनुसार ५,४०० रुपये मासिक जोडून ३५,४०० रुपये भरावे लागत होते. पण आता शून्य जीएसटी झाल्यानं प्रीमियमवर कराची अतिरिक्त किंमत भरावी लागणार नाही आणि फक्त बेस प्रीमियमची रक्कमच भरावी लागेल. जर कोणाचा प्रीमियम १०,००० रुपये असेल, तर त्याला यानुसार थेट १,८०० रुपयांची बचत होईल.
फ्लोटर हेल्थ इन्शुरन्सवर किती बचत?
त्याचप्रमाणे, जर एखादी व्यक्ती फॅमिली फ्लोटर हेल्थ इन्शुरन्स घेते, तर तिचेही आता खूप पैसे वाचणार आहेत, कारण इथेही जीएसटी १८ टक्क्यांवरून शून्य करण्यात आला आहे. समजा, तुमचं वय ३५ वर्षे आणि तुमच्या पत्नीचं वय ३३ वर्षे आहे, यासोबतच तुम्हाला दोन मुलं आहेत. संपूर्ण कुटुंबासाठी १० लाख कव्हरचा प्रीमियम सरासरी वार्षिक २५,००० रुपये असतो. त्यावर १८% जीएसटी लागत होता, जो ४,५०० रुपये होत होता, म्हणजेच एकूण २९,५०० रुपये भरावे लागत होते. पण आता जीएसटी लागणार नाही, त्यामुळे थेट ४,५०० रुपये वाचणार आहेत.
विमा कंपन्यांच्या ITC चं आता काय?
विमा प्रीमियमला जीएसटीच्या कक्षेतून बाहेर काढत सरकारनं पॉलिसीधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे, त्याचबरोबर विमा कंपन्यांच्या ITC म्हणजेच इनपुट टॅक्स क्रेडिटबाबतही भूमिका स्पष्ट केली आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळानं म्हटलं होतं की, विमा कंपन्या २२ सप्टेंबरपासून हेल्थ-लाइफ इन्शुरन्ससाठी कमिशन आणि ब्रोकरेजसह इतरांसाठी भरलेल्या जीएसटीवर इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा करू शकणार नाहीत. अशा परिस्थितीत, भरपाई कंपन्या कशा करतील, हा मोठा प्रश्न आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे विमा कंपन्या ग्राहकांकडून बेस प्रीमियमवर जीएसटी वसूल करत होत्या, तसंच मार्केटिंग, ऑफिस भाडं आणि इतर गोष्टींवर जीएसटी भरत होत्या आणि या खर्चांना प्रीमियमवर मिळालेल्या कराच्या रकमेतून समायोजित करून सरकारला देत होत्या. आता या खर्चांवर कंपन्या कोणताही दावा करू शकणार नाहीत. सरकारच्या या निर्णयानंतर, विमा कंपन्यांना इनपुट खर्च वाढल्यास त्यांच्या खर्चावर भरल्या जाणाऱ्या कराचा भार स्वतः उचलावा लागेल, अशा परिस्थितीत कंपन्या ग्राहकांवर ओझं टाकून अतिरिक्त खर्च त्यांच्या बेस प्रीमियममध्ये जोडू शकतात, अशी शक्यताही वर्तवली जात आहे.