budget: करदात्यांसाठी हलवा किंवा मिठाई ?

Budget 2022: केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन उद्या १ फेब्रुवारीला लोकसभेमध्ये २०२२-२०२३ चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. कोरोनामुळे ‘हलवा’ प्रथा बंद करून ‘मिठाई’ वाटण्यात आली आहे. आता करदात्याला या बजेटमध्ये काय मिळणार आहे, हलवा की मिठाई? 

- उमेश शर्मा
(चार्टर्ड अकाउण्टण्ट) 
अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन उद्या १ फेब्रुवारीला लोकसभेमध्ये २०२२-२०२३ चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. कोरोनामुळे ‘हलवा’ प्रथा बंद करून ‘मिठाई’ वाटण्यात आली आहे. कृष्णा, करदात्याला या बजेटमध्ये काय मिळणार आहे, हलवा की मिठाई? 
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, सरळ सोप्या भाषेत बजेट म्हणजे पुढील आर्थिक वर्षाचे अंदाजित उत्पन्न व खर्च यांचे पत्रक.. या पत्रकाच्या आधारे शासनाचे कार्य केले जाते, म्हणजेच अंदाजित ठरलेले उत्पन्न किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले जातात, तसेच  मर्यादेपर्यंतच्या खर्चाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी योजना आखल्या जातात.  
अर्थसंकल्पाकडून खूप अपेक्षा आहेत, जसे की जीडीपी उच्च ठेवणे, इनफ्रास्ट्रक्चर, गृहनिर्माण आणि शिक्षण, तसेच स्टार्टअप, मेक इन इंडिया इ. योजनांना चालना देण्याची गरज आहे. कोविड-१९ आणि त्याच्या परिणामामुळे आर्थिक जगात बरीच गुंतागुंत आहे.
अर्जुन :  प्रत्यक्ष कराच्या बाबतीत अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांसाठी कोणत्या गोष्टी अपेक्षित आहेत? 
कृष्ण : प्रत्यक्ष करात मुख्य करून आयकर येतो. आयकर कायद्यातील मुख्य अपेक्षित बदल पुढीलप्रमाणे: 
१) सर्वसामान्य व्यक्तीला कर कमी लागावा. त्यासाठी ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करामध्ये रिबेटऐवजी थेट सवलत म्हणजेच, रु. ५ लाखांपर्यंत कोणताही कर आकारला जाऊ नये. (असे अपेक्षित आहे) २) कलम ८० सी आणि इतर तत्सम वजावट कलमांची मर्यादा रु. १.५ लाखांवरून रु. ३ लाखापर्यंत वाढवली जावी. ३) सरकार गृहकर्जावरील व्याज कपातीची मर्यादा रु. २ लाखांवरून रु. ३ लाखांपर्यंत वाढविण्याचा विचार करू शकते. 
४) वर्षानुवर्षे वाढणारी महागाई आणि राहणीमान खर्च लक्षात घेऊन पगारदार व्यक्तीच्या बाबतीत स्टँडर्ड डिडक्शन रु. ५०,०००/- वरून रु. एक लाखांपर्यंत वाढवले जावे. ५) सध्या ई-कॉमर्स ऑपरेटरला १९४-० नुसार टीडीएस@ १ टक्के कपात करणे आवश्यक आहे, जे  ०.१ टक्क्यापर्यंत कमी केले जावे. ६) हे बजेट क्रिप्टो मालमत्तेवर स्पष्टता देऊ शकेल, असा अंदाज आहे. ७) ऑटो मोबाइल्स आणि रिटेल स्टेटसारख्या क्षेत्रांना कर सवलती मिळू शकतात. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल, अशा  अपेक्षा आहेत.