नवी दिल्ली - केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार शुक्रवारी आपला कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. नव्या सरकारला आपल्या धोरणांनुसार अर्थसंकल्प सादर करता यावा, यासाठी शेवटचा अर्थसंकल्प हा अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणून मांडला जातो. गेल्या तीन लोकसभा निवडणुकांपूर्वींच्या अर्थसंकल्पांवर नजर टाकली तर त्याचाच प्रत्यय येतो.याआधी 2009 आणि 2014 मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला होता. त्यावेळी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून लोकानुनय करणाऱ्या घोषणा करण्याचा मोह काँग्रेसच्या वित्तमंत्र्यांनी टाळला होता. तर 2004 साली भाजपाचे वित्तमंत्री जसवंत सिंह यांनीसुद्धा लोकप्रिय अर्थसंकल्प सादर न करता नवे सरकार स्थापन होईपर्यंतच्या उर्वरित महिन्यांकरिता लेखानुदान मंजुरीस प्राधान्य दिले होते. 2014 मध्ये तत्कालीन वित्तमंत्री पी. चिदंबरम यांनी निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्प सादर केला होता. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी खर्च वाढीची तरतूद करण्याचा मोह टाळून त्यांनी तुटीची उद्दिष्टे कायम ठेवली होती. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने उर्वरित वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. 2009 च्या निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्पात तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी मोठ्या घोषणा टाळल्या. त्याआधीच्या वर्षात सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली होती. पण अर्थसंकल्पाच्या फार आधीच या योजनेची अंमलबजावणी झाली होती.2004 साली देशात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार होते. त्यावेळी तत्कालीन वित्तमंत्री जसवंतसिंग यांनी त्या वेळच्या काही योजनांचा विस्तार करून लाभार्थ्यांची संख्या वाढविली होती. मात्र, नवीन करसवलती जाहीर करण्याचे त्यांनीही टाळलेच होते.
काँग्रेस सरकारचे निवडणुकीआधीचे अर्थसंकल्प पाहिलेत तर चकित व्हाल!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 31, 2019 3:18 PM