अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सीमा शुल्कात मोठी कपात आणि शेअर बाजारातील व्यवहारांवर कर वाढवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयांची तुलना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 'टॅरिफ' धोरणाशी केली जात होती. मात्र, अर्थमंत्र्यांनी या चर्चांना पूर्णविराम दिला असून, अमेरिकन टॅरिफ ही आमच्यासाठी कोणतीही मोठी बाब नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
कापड उद्योग, सागरी उत्पादने आणि चपला यांसारख्या क्षेत्रांना दिलेल्या मोठ्या पाठिंब्याला 'ट्रम्प टॅरिफ'चे प्रत्युत्तर मानले जात होते. यावर स्पष्टीकरण देताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, "कस्टम कायद्याचे सुसूत्रीकरण कोणत्याही देशाच्या प्रतिक्रियेत केलेले नाही. भारत सरकार गेल्या काही काळापासून या सुधारणांवर विचार करत होते. ज्या क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या मोठ्या संधी आहेत, त्यांना बळकटी देणे हाच यामागील मुख्य उद्देश आहे."
बजेटमध्ये फ्युचर्स अँड ऑप्शन्सवरील 'सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स' का वाढवला? यावर अर्थमंत्र्यांनी एक भावनिक कारण दिले. अनेक पालकांनी सरकारकडे धाव घेत चिंता व्यक्त केली होती की, त्यांचे तरुण मुले F&O ट्रेडिंगमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पैसे गमावत आहेत. मार्केटमधील सट्टेबाजी कमी करण्यासाठी आणि तरुणांना आर्थिक नुकसानीपासून वाचवण्यासाठी सरकारने एसटीटी वाढवण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे.
नवीन एसटीटी दर:
फ्युचर्स (Futures): ०.०२५% वरून ०.०५%
ऑप्शन्स (Options): ०.१०% वरून ०.१५%
आरोग्य आणि ऊर्जेला मोठे प्रोत्साहन
अर्थमंत्र्यांनी बजेटमध्ये सामान्यांच्या आरोग्याचीही काळजी घेतली आहे:
कर्करोग उपचार: १७ प्रकारच्या कॅन्सर औषधांवरील कस्टम ड्युटी पूर्णपणे हटवली.
दुर्मिळ आजार: ७ अन्य दुर्मिळ रोगांच्या औषधांनाही 'ड्युटी फ्री' केले.
स्वस्त आयात: परदेशातून स्वतःच्या वापरासाठी आणलेल्या वस्तूंवर कर २०% वरून १०% केला.
क्लीन एनर्जी: अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी आयात होणाऱ्या सामानावर २०३५ पर्यंत कस्टम ड्युटी माफ.