१० वर्षांपासून रखडलेली ८०सी ची मर्यादा यंदा वाढणार का? पाहा काय आहेत प्रमुख मागण्या

Budget 2026 : २०२६ च्या अर्थसंकल्पापूर्वी कर सवलतींमध्ये लक्षणीय बदल होतील अशी मध्यमवर्गीयांना आशा आहे. गेल्या १० वर्षांपासून कलम ८०सी ची मर्यादा १.५ लाख रुपयांवर स्थिर आहे आणि आता ती ३ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यासाठी मागणी जोर धरू लागली आहे.

Budget 2026 : आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असून, देशातील मध्यमवर्गीय करदात्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत सरकारने 'न्यू टॅक्स रिझिम'ला प्राधान्य दिले असले, तरी 'ओल्ड टॅक्स रिझिम'मध्ये अडकलेल्या मोठ्या वर्गाला महागाईच्या तुलनेत सवलती मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. वित्त वर्ष २०२४-२५ मध्ये ७२% करदात्यांनी नवीन व्यवस्था स्वीकारली असली, तरी जुन्या व्यवस्थेतील गुंतवणुकीच्या मर्यादा आता कालबाह्य वाटू लागल्या आहेत.

१. ८०सी ची 'लक्ष्मण रेषा' ओलांडणार?पीपीएफ, ईएलएसएस, आयुर्विमा आणि मुलांच्या ट्यूशन फीवर मिळणारी १.५ लाख रुपयांची सूट गेल्या १० वर्षांपासून स्थिर आहे. २०१४ मध्ये ठरवलेली ही मर्यादा आजच्या महागाईच्या काळात अत्यंत तोकडी पडत आहे. गेल्या दशकात पगार वाढले, खर्च वाढले पण बचतीवरील सवलत तिथेच आहे. ही मर्यादा ३ लाख रुपयांपर्यंत वाढवल्यास लोकांमधील बचतीची प्रवृत्ती वाढेल आणि महागाईचा फटकाही कमी होईल, अशी मागणी जोर धरत आहे.

२. हक्काच्या घरासाठी 'संजीवनी'ची गरजगृहकर्जाच्या व्याजावर सध्या वार्षिक २ लाख रुपयांपर्यंत वजावट मिळते. मात्र, घरांच्या वाढत्या किमती आणि बँकांचे चढे व्याजदर पाहता, ही मर्यादा आता अपुरी ठरत आहे. ईएमआयचा डोंगर कमी करण्यासाठी ही मर्यादा ३ लाख रुपये करणे आवश्यक आहे. विशेषतः, सरकारने ही सवलत 'न्यू टॅक्स रिझिम'मध्येही समाविष्ट केल्यास बांधकाम क्षेत्राला मोठी चालना मिळू शकते.

३. वैद्यकीय खर्चाचे ओझे आणि ८०डीकोरोना काळानंतर आरोग्य विम्याचे महत्त्व वाढले असले, तरी प्रीमियमचे दरही गगनाला भिडले आहेत. सध्या स्वतःसाठी २५,००० आणि ज्येष्ठ पालकांसाठी ५०,००० रुपयांची मर्यादा आहे. रुग्णालयांची अव्वाच्या सव्वा बिले पाहता, ही मर्यादा वाढवणे ही काळाची गरज बनली आहे. आरोग्यावर होणारा खर्च पाहता ८०डी अंतर्गत सवलत वाढवल्यास सामान्य माणसाला आपली पुंजी वाचवण्यास मदत होईल.

४. सुरक्षित वृद्धापकाळासाठी एनपीएसमध्ये वाढनिवृत्तीनंतरच्या नियोजनासाठी एनपीएसमध्ये मिळणारी ५०,००० रुपयांची अतिरिक्त सूट (Section 80CCD 1B) आता जुनी झाली आहे. ही मर्यादा १ लाख रुपये केल्यास अधिकाधिक लोक पेन्शन योजनेकडे वळतील, ज्यामुळे सामाजिक सुरक्षा मजबूत होईल.

वाचा - सावधान! 'हॅप्पी न्यू इयर' म्हणण्यापूर्वी १० वेळा विचार करा; एका क्लिकमुळे बँक खातं होईल रिकामं

बजेट २०२६ : प्रमुख मागण्या एका दृष्टिक्षेपात

सेक्शन	सध्याची मर्यादा (रुपये)	अपेक्षित मर्यादा (रुपये)	कशासाठी आहे सवलत?
80C	१.५ लाख	३ लाख	LIC, PPF, मुलांचे शिक्षण
24(b)	२ लाख	३ लाख	गृहकर्जाचे व्याज
80D	२५,०००/५०,०००	५०,००० / ७५,०००	आरोग्य विमा
80CCD	५०,०००	१ लाख	NPS (पेन्शन गुंतवणूक)