आयकर सवलत, GST च्या धर्तीवर सीमाशुल्क, २०२६ च्या अर्थसंकल्पातून काय अपेक्षा आहेत? जाणून घ्या

Budget 2026 Expectations: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत सलग नवव्यांदा बजेट सादर करण्याचा विक्रम करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात मोठे बदल केले जाण्याची शक्यता आहे.

Budget 2026 Expectations: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत सलग नवव्यांदा बजेट सादर करण्याचा विक्रम करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात जीएसटी संरचनेप्रमाणेच सीमा शुल्क (Customs) व्यवस्थेत मोठे बदल केले जाण्याची शक्यता आहे. वाढत्या भू-राजकीय अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणखी काही सुधारणात्मक पावलं उचलली जाण्याची अपेक्षा आहे.

कर्ज कमी करण्यावर विशेष भर

या अर्थसंकल्पात कर्ज आणि अर्थव्यवस्थेचा आकार यांच्यातील गुणोत्तर कमी करण्यासाठी एक रोडमॅप सादर केला जाऊ शकतो. भारताची वित्तीय व्यवस्थापनाची रणनीती आता केवळ तूट नियंत्रणापुरती मर्यादित न राहता, कर्ज कमी करण्यावर अधिक केंद्रित होताना दिसत आहे.

आयकर आणि वैयक्तिक सवलतींची अपेक्षा

गेल्या वर्षी आयकर सवलतीची मर्यादा १२ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आल्याने आणि जीएसटी दरात कपात केल्याने सामान्य लोकांना मोठा दिलासा मिळाला होता. यावर्षी देखील 'स्टँडर्ड डिडक्शन'मध्ये अधिक सवलत मिळेल, अशी अपेक्षा लोकांना आहे. नवीन आणि सुटसुटीत 'आयकर कायदा, २०२५' येत्या १ एप्रिलपासून लागू होत आहे. या कायद्याच्या चांगल्या आकलनासाठी तरतुदी, नियम आणि वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs) यांचा स्पष्ट रोडमॅप बजेटमध्ये मांडला जावा, अशी उद्योग जगताची अपेक्षा आहे.

कर प्रणालीचे सुलभीकरण

व्यक्तींना जुन्या कर प्रणालीकडून (ज्यात अनेक सवलती आणि वजावटी आहेत) नवीन कर प्रणालीकडे (ज्यात कमी दर आहेत पण सवलती नाहीत) वळवण्यासाठी काही प्रोत्साहनपर योजना, जसे की स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवणं, अशा तरतुदी केल्या जाऊ शकतात. तसंच टीडीएसच्या श्रेणी आणि दरांचे सुलभीकरण करण्यावरही भर दिला जाऊ शकतो.

सीमा शुल्क व्यवस्था आणि संरक्षणात्मक तरतुदी

सीमा शुल्क व्यवस्थेत मोठे बदल अपेक्षित आहेत, ज्यामध्ये कमी दर, वादात अडकलेले १.५३ लाख कोटी रुपये मुक्त करण्यासाठी 'वन टाईम सेटलमेंट स्कीम' आणि सुलभ व्यवसाय प्रक्रियेचा समावेश असू शकतो. वाढता भू-राजकीय तणाव पाहता संरक्षण खर्चासाठी अधिक निधीची तरतूद केली जाऊ शकते. 'विकसित भारत - गॅरंटी फॉर रोजगार आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण)' या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद केली जाऊ शकते. या योजनेचा खर्च केंद्र आणि राज्यांमध्ये ६०:४० या प्रमाणात विभागला जाईल.

आठवा वेतन आयोग आणि राज्यांना निधी

१ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणाऱ्या आठव्या वेतन आयोगासाठी बजेटमध्ये तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. तसेच, १६ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्यांना करांच्या वाटणीचं हस्तांतरण केलं जाईल. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसंच दागिने, तयार कपडे आणि चामड्याचे उद्योग यांसारख्या क्षेत्रांसाठी विशेष प्रोत्साहनपर योजना जाहीर होऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, लिथियम, कोबाल्ट आणि दुर्मिळ मृदा मॅग्नेट यांसारख्या महत्त्वाच्या खनिजांचा शोध आणि प्रक्रियेसाठी निधीची तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे.