नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी देशाचा अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. हा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारा असल्याचं म्हटलं जाते. आयकरात इतक्या मोठ्या बदलाची अपेक्षा कुणी केली नव्हती. केंद्र सरकारने केलेल्या आयकराच्या नव्या घोषणेमुळे सरकारवर वार्षिक १ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोझा पडणार आहे. परंतु हे १ लाख कोटी देशाच्या करदात्यांचे वाचणार आहे. जे ते इतर कामात खर्च करू शकतील. सरकारच्या या कृतीमुळे सिस्टम लिक्विडीटी वाढून करात वाचलेले पैसे लोक इतर गोष्टीत खर्च करतील असं सरकारला वाटते.
सरकारने बजेटमध्ये १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना करमुक्तीची घोषणा केली आहे. याआधी ७ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नावर आयकर सूट होती. सरकारने केलेला बदल केवळ न्यू कर रिजीमसाठी प्रस्तावित आहे. ज्यारितीने सरकारने हा बदल केला आहे ते पाहता पुढील काळात ओल्ड टॅक्स रिजीम संपुष्टात येण्याचे संकेत आहेत. बजेट २०२५ पूर्वी New Tax Regime ७ लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर कुठलाही कर लागत नव्हता कारण आयकर कलम ८७ ए अंतर्गत २५ हजार रुपये रिबेट मिळत होते. आता सरकारने १२ लाख रूपयापर्यंत उत्पन्न करमुक्त केलेच त्याशिवाय रिबेटची रक्कम ६० हजार करण्याचीही घोषणा केली आहे.
बजेटमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन इन्कम टॅक्स स्लॅब जाहीर केला. त्यात ०-४ लाखावर कुठलाही कर नसेल. यापूर्वी ही सूट ०-३ लाखापर्यंत होती. न्यू टॅक्स स्लॅबनुसार, ४ लाखावरील उत्पन्नावर कर लागणार आहे. परंतु आयकर कलम ८७ ए अंतर्गत ६० हजार रुपयापर्यंत रिबेट मिळेल. नवीन टॅक्स प्रणालीत नोकरदार वर्गाला ७५ हजार स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभही होणार आहे. त्यामुळे १२.७५ हजार रुपयांपर्यंत कमाई करमुक्त असेल म्हणजे त्यावर एक रुपयाही कर भरावा लागणार नाही. मात्र ज्यांची कमाई १२.७५ लाखाहून अधिक असेल तर त्यांना पूर्ण कमाईवर कर द्यावा लागणार आहे.
उदाहरण समजून घ्या
जर कुणाची कमाई १२.७६ लाख इतकी असेल तर त्याला संपूर्ण उत्पन्नावर कर भरावा लागेल. भलेही त्याचे उत्पन्न फक्त १ हजाराने वाढले असेल. नवीन टॅक्स स्लॅबप्रमाणे इन्कम टॅक्स ६२,५५६ रुपये असेल, तुम्हाला हे चुकीचे वाटेल कारण टॅक्सेबल इन्कम केवळ १ हजाराने वाढली मग ६२ हजार ५५६ रुपये कर भरावा लागेल. मग अशा लोकांची समस्या दूर करण्यासाठी सरकारने मार्जिन रिलीफ(Marginal Relief)लागू केले आहे. मार्जिनल रिलीफ अशा करदात्यांसाठी फायदेशीर ठरेल ज्यांचं उत्पन्न काही फायद्यामुळे कराच्या श्रेणीत येते. परंतु एका मर्यादित उत्पन्नावरच मार्जिनल रिलीफचा फायदा होईल.
तुमचे उत्पन्न १२.७६ लाख इतके आहे, त्यावर ६२ हजार ५५६ रुपये कर लागेल हे अन्यायकारक ठरेल, कारण १२.७५ लाखाच्या उत्पन्नावर कुठलाही कर नाही. मग केवळ १ हजाराचं उत्पन्न वाढले म्हणून एवढा कर का भरायचा असा प्रश्न पडेल. त्याचवरच मार्जिनल रिलीफ नियम लागू होईल. या नियमानुसार, इक्रिमेंटल उत्पन्न आणि इन्कम टॅक्स यातील जे कमी असेल तेच कर म्हणून भरावे लागेल. या उदाहरणात इंक्रिमेंटल इन्कम १ हजार रुपये आहे तर इन्कम टॅक्स ६२, ५५६ रुपये आहे. अशावेळी केवळ १ हजार रुपये कर भरावा लागेल.