Budget 2025 : गेल्या काही वर्षांपासून महिला निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी आल्याचे पाहायला मिळत आहेत. भाजपने काही राज्यात महिलांना थेट लाभ देणाऱ्या योजना सुरू केल्या आहेत. यात महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना तर खूप हीट ठरली. याच योजनेच्या जीवावर महायुती मोठ्या बहुमताने सत्तेवर आली आहे. दरम्यान, पुढील महिन्यात केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्पात महिलांसाठी विशेष तरतूद असणार का? यावर चर्चा सुरू झाली आहे.
पुढील महिन्यात १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ सादर होणार आहे. त्यासोबतच सरकार महिला सक्षमीकरणावर आपले लक्ष केंद्रित करणार का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांच्या निर्णायक सहभागाने हे स्पष्ट झाले आहे की महिला सक्षमीकरणाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केवळ सामाजिकच नव्हे तर राजकीय पातळीवरही व्यापक प्रभावी ठरत आहे.
महिला केंद्रित योजनांना यश२०१९ आणि २०२४ दरम्यान, महिला-केंद्रित योजनांनी अभूतपूर्व यश मिळवले आहे. साक्षरता कार्यक्रमांनी ४५ लाख महिला मतदार जोडले, तर मुद्रा योजनेसारख्या रोजगार उपक्रमांमुळे ३६ लाख महिलांना फायदा झाला. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरांचे मालक म्हणून महिलांची नावे नोंदवून २० लाख अतिरिक्त मतदार जोडले गेले. त्याचप्रमाणे स्वच्छता आणि आरोग्य उपक्रमांचा महिलांच्या जीवनावर सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळाला.
२०२४-२५ अर्थसंकल्पात ऐतिहासिक पाऊलगेल्या अर्थसंकल्पात महिला आणि मुलींसाठी ३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तरतूद करण्यात आली होती. मिशन शक्ती, नोकरदार महिला वसतिगृहे, कौशल्य विकास कार्यक्रमांना प्राधान्य देण्यात आले. नोकरदार मातांसाठी पाळणारघर, महिला उद्योजकतेसाठी आर्थिक योजना आणि सुरक्षेकडे विशेष लक्ष यामुळे महिला रोजगाराला प्रोत्साहन मिळाले.
२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षाआगामी अर्थसंकल्पात महिलांसाठी शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगारावर विशेष लक्ष देण्याची अपेक्षा आहे. डिजिटल साक्षरता, स्टार्टअप्समधील सहभाग आणि उद्योग-विशिष्ट कौशल्य विकास कार्यक्रमांना प्राधान्य दिले जाऊ शकते. आरोग्य योजना आणि स्वच्छता कार्यक्रमांचाही विस्तार होण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण महिलांसाठी उज्ज्वला योजना, जन धन योजना यासारख्या विशेष योजनांची व्याप्ती वाढवता येईल.
महिला सक्षमीकरणाला केंद्रस्थानी ठेवून त्यांचा आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय सहभाग आणखी वाढविण्याच्या दिशेने सरकारचा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. २०२४ च्या निवडणुकीत महिलांची निर्णायक भूमिका आणि महिला-केंद्रित योजनांना घवघवीत यश मिळालं आहे. यावरुन महिला केंद्रित विकास ही केवळ सामाजिक गरज नाही तर आर्थिक प्राधान्य देखील आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांप्रमाणे महिलांना थेट लाभ देणारी एखादी लाडकी बहीण योजना आली तर नवल वाटू नये.