Budget 2025 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पाचा आकार ५०,६५,३४५ कोटी रुपये आहे. सरकारचे बहुतांश उत्पन्न आयकर आणि जीएसटीसह इतर करांमधून येते. मात्र, यातील २० टक्के रक्कम कर्जाची परतफेड करण्यातच खर्च होणार आहे. एवढेच नाही तर सरकारला ११.५४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्जही घ्यावे लागणार आहे. आता प्रश्न असा आहे की सरकार भरमसाठ व्याज कोणाला देते? आणि कोणाकडून व्याज वसूल करून भरघोस उत्पन्न मिळवते? चला सविस्तर जाणून घेऊ.
सरकारच्या उत्पन्नाचा मोठा वाटा
अर्थसंकल्पात सरकारने सांगितले की बजेटमध्ये एकूण महसूल प्राप्ती ३४,२०,४०९ कोटी रुपये आहे. तर अर्थसंकल्पीय अंदाज ५०.६५ लाख कोटी रुपये आहे, याशिवाय विविध राज्यांना १४.२२ लाख कोटी रुपये वाटप केले आहे. वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकार अंदाजे ११.५४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊ शकते. उर्वरित वित्तपुरवठा लहान बचत आणि इतर स्त्रोतांकडून अपेक्षित आहे. एकूण बाजारातील कर्ज १४.८२ लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. जर आपण सरकारच्या उत्पन्नाच्या सर्वात मोठ्या स्त्रोताबद्दल बोललो तर त्याला व्याजातून सर्वाधिक उत्पन्न मिळते. यावेळी, आयकर (रु. १४.३८ लाख कोटी, सुमारे २२%), जीएसटी (रु. ११.७८ लाख कोटी, १८%), कॉर्पोरेशन टॅक्स (रु. १०.८२ लाख कोटी, सुमारे १७%) कमाईमध्ये सर्वाधिक वाटा आहे.
भारत देतो गरीब देशांना कर्ज
कर उत्पन्नाव्यतिरिक्त, सरकार इतर स्त्रोतांद्वारे देखील पैसे कमवते. राज्य सरकारांना दिलेल्या कर्जाव्यतिरिक्त, त्यामध्ये इतर देशांना दिलेल्या कर्जावर मिळणारे व्याज देखील समाविष्ट आहे, जे केवळ कर्ज नसलेल्या भांडवली पावत्या म्हणजेच सरकारच्या भांडवली खात्यात येते. FY२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातही, मोदी सरकारने भारताच्या शेजारी प्रथम धोरणांतर्गत भूतानला सर्वाधिक २,१५० कोटी रुपयांची मदत दिली आहे. यानंतर नेपाळला ७०० कोटी रुपये, मालदीवला ६०० कोटी आणि मॉरिशसला ५०० कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. याशिवाय म्यानमारला ३५० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. आफ्रिकन देशांसाठी हा आकडा २२५ कोटी रुपये आहे, तर बांगलादेश आणि श्रीलंका सरकारला दिली जाणारी मदतही सुरू आहे.
व्याज भरण्यावर सर्वाधिक खर्च
आता जर आपण राज्यांना केलेल्या वाटपाचा वाटा जोडला तर खर्च (अर्थसंकल्प २०२५ खर्च) ५० लाख कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकावरून सरकारच्या ६४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होतो. विशेष म्हणजे सरकारची कमाई व्याजाच्या उत्पन्नातून होते तर खर्चही व्याज भरण्यासाठी सर्वाधिक होतो. जे यावेळी बजेट अंदाजाच्या २०% आहे.
सरकार कर्ज कुठून घेते?
वास्तविक, सरकारचा खर्च हा नेहमीच आपल्या उत्पन्नापेक्षा जास्त असतो. आता खर्च आणि कमाई यातील तफावत भरून काढण्यासाठी सरकारला कर्ज घ्यावे लागते. सरकार २ प्रकारे कर्ज घेते: अंतर्गत किंवा बाह्य. अंतर्गत कर्ज म्हणजे देशातील बँकांकडून घेतले जाते. तर अमेरिका सारखे मोठी राष्ट्र भारताला कर्ज देतात. या कर्जावरील व्याजाची परतफेड करण्यासाठी सरकारला सर्वाधिक पैसा खर्च करावा लागतो.