नवी दिल्ली : कोरोना महामारीचा फटका बसलेल्या ग्रामीण भागातील बेरोजगार आणि गरिबांसाठी केंद्र सरकार नवीन योजना तयार करत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात यासंदर्भात घोषणा करण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. नोकऱ्या गमावलेल्या बेरोजगारांना आणि गरिबांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी एक नवीन विचार सुरू असल्याचे योजना तयार करण्याच्या कामाशी निगडित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सर्व काही योग्य असल्यास, पीएम किसान (PM Kisan) योजनेप्रमाणे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे पाठवले जातील.
दरम्यान, याबाबत राज्यांशी चर्चा होणे बाकी असून त्यांच्या संमतीनंतरच अर्थसंकल्पात घोषणा केली जाईल. त्याचा लाभ ग्रामीण भागातील गरीब, स्थलांतरित मजूर, शेतमजूर आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना मिळणार आहे. कोरोना महामारीच्या आजारामुळे लाखो लोक बेरोजगार झाले असून त्यांच्यावर आरोग्य सेवांचा खर्चही वाढत आहे. हे संकट कमी करण्यासाठी ही नवी योजना करण्यात येत आहे.
ई-श्रम पोर्टलवरून डेटा संकलित केला जाईल
योजना लागू करण्यासाठी, सरकार ई-श्रम पोर्टलवरून (E-Shram portal) लाभार्थ्यांची माहिती गोळा करण्यात येईल. ऑगस्ट 2021 मध्ये सुरू झालेल्या या पोर्टलवर 23 कोटीहून अधिक असंघटित आणि स्थलांतरित कामगारांनी आपली नोंदणी केली आहे. सरकारने त्यांचे आधार, मोबाईल नंबर आणि बँक खात्याच्या माहितीसह ई-श्रम कार्ड देखील जारी केले आहेत. या नोंदणीच्या आधारे नव्या योजनेची व्याप्ती तयार होईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
राज्यांनाही जबाबदारी मिळेल
योजनेची योग्य अंमलबजावणी आणि खरे लाभार्थी ओळखण्याची जबाबदारी राज्यांवर सोपवली जाईल. तसेच, योजनेत गुंतवल्या जाणार्‍या फंडातील त्यांचा हिस्साही ठरवता येईल. कोरोना महामारीच्या काळात आर्थिक मदत देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने सुलभ कर्जासह अनेक सवलती दिल्या आहेत.
आता 'या' योजनांचा मिळतोय मोठा लाभ
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) अंतर्गत 60 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्यांना पेन्शन दिली जात आहे.
- प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेद्वारे, अपघात विमा फक्त 12 रुपयांच्या वार्षिक प्रीमियमवर उपलब्ध आहे.
- अटल पेन्शन योजनेंतर्गत असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना पेन्शन दिली जात आहे.
- प्रधानमंत्री किसान पेन्शन योजनेंतर्गत, 14.5 कोटी लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपये रोख दिले जातात.