नवी दिल्ली : व्यावसायिक लोक सर्व प्रकारच्या मासिक खर्चापोटी आयकरातून सवलती मिळवित असतात. वेतनधारी नोकरदारांना मात्र अशी काहीही सवलत नाही. त्यांचा कर रोजगारदाता कंपनीच वेतनातून कापून घेते. त्यामुळे नोकरदारांच्या हातात येणाऱ्या वेतनात मोठी घट होते. यावर मार्ग काढण्यासाठी नोकरदारांना मिळणा-या स्थायी वजावटीत (स्टँडर्ड डिडक्शन) मोठी वाढ करण्याची गरज आहे, असे जाणकारांनी सांगितले.स्थायी वजावट नोकरदाराच्या करपात्र वेतनातून वजा केली जाते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे करपात्र उत्पन्न कमी होऊन हातात पडणारे वेतन वाढते. २00४-0५ च्या अर्थसंकल्पापर्यंत ते नोकरदारांना मिळत होते. नंतर ते बंद करण्यात आले. वित्त कायदा २0१८ मध्ये ते पुन्हा समाविष्ट करण्यात आले. त्याची मर्यादा ४0 हजार होती. तथापि, या वजावटीत १९,२00 रुपयांचा प्रवास भत्ता आणि १५,000 रुपयांचा वैद्यकीय प्रतिपूर्ती भत्ता समाविष्ट करण्यात आला. त्यामुळे नोकरदारांचा प्रत्यक्ष फायदा फक्त ५,८00 रुपयांचा झाला आहे.मुलांसाठीच्या मासिक शैक्षणिक भत्त्याची मर्यादा कित्येक वर्षांपासून फक्त १00 रुपये आहे. दोन मुलांसाठी ही सवलत मिळते.भत्त्यांमध्ये वाढ नाही- २0१९ च्या हंगामी अर्थसंकल्पात स्थायी वजावट ५0 हजार करण्यात आली असली तरी ती अजूनही तुटपुंजीच आहे. प्रवास भत्ता आणि वैद्यकीय प्रतिपूती हे भत्ते तर बंदच झाले; पण जे कर सवलत पात्र भत्ते अस्तित्वात आहेत त्यांच्यात कित्येक वर्षांपासून वाढच करण्यात आलेली नाही.
अर्थसंकल्प 2019 : स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ करण्याची गरज
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 30, 2019 1:48 AM