मुंबई : २०१६ नंतर देशात डिजिटल व्यवहार मोठ्या प्रमाणात वाढले असून, याचा फायदा अनेक बहाद्दर घेत आहेत. सायबर चोरी, तत्काळ कर्जाच्या ॲप आणि आभासी जगातील क्रिप्टोकरन्सीमधून अनेकांची कोट्यवधींची फसवणूक करण्यात येत आहे. त्याबाबतच्या अनेक राज्यांतून २,५०० पेक्षा अधिक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.
गुंतवणूक करून फसलेल्या लोकांची संख्या ४६ हजारपेक्षा अधिक असल्याचे समोर आले आहे. यात तब्बल ७७६१ कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची फसवणूक झाली. सरकारकडून सुरू असलेल्या कठोर उपाययोजना आणि आरबीआयकडून कारवाई सुरू असतानाही तत्काळ कर्ज देण्याचा घोटाळा सुरूच आहे.
पोलीस काय म्हणतात...कोरोनात कोट्यवधी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. त्यामुळे नाईलाजाने लोक तत्काळ कर्जाच्या जाळ्यात अडकले. आम्ही सर्वांची चौकशी करीत आहोत. हे फसवणूक करणारे ॲप चीनमधून चालविले जात आहेत, असे पोलिसांनी सांगितले.
कसे देतात मोठा झटका?- ॲपच्या माध्यमातून तत्काळ कर्ज घेणे अतिशय महाग पडते. रिझर्व्ह बँकेने ठरवून दिलेल्या व्याजदरापेक्षा ते अधिक दराने व्याज वसूल करतात. - शुल्काच्या नावाखाली तिप्पट रक्कम कापण्यात येते. कर्ज घेणाऱ्याला १०० रुपयांपैकी केवळ ६० ते ६५ रुपये मिळतात. - रिकव्हरी एजंट्स ज्यावेळी फोन करून धमकी द्यायला सुरुवात करतात त्यावेळी खरी झोप उडते. हप्ता भरण्यास उशीर झाल्यास दिवसांच्या हिशेबाने दंड भरावा लागतो.
वसुलीची रक्कम चिनी मालकांना कशी जाते?मुंबई-दिल्लीसह अनेक राज्यांतील पोलीस या घोटाळ्याची चौकशी करत आहेत. प्राप्तिकर, ईडी आणि इतर संस्थांकडूनही कारवाई करण्यात येत आहे. मुंबईमध्ये यावर्षी याबाबतच्या २७ तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. वसुलीची रक्कम क्रिप्टोमध्ये बदलून ती चीन आणि इतर देशांमध्ये बसलेल्या ॲप मालिकांना पाठविण्यात येत असल्याचा संशय आहे.