PPY, SSY Interest Rates : जानेवारी ते मार्च २०२५ या तिमाहीसाठी अल्पबचत योजनांच्या व्याजदराबाबत सरकारकडून घोषणा करण्यात आली आहे. दरम्यान, या कालावधीसाठी व्याजदरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या शेवटच्या तिमाहीत सध्याचे व्याजदर कायम राहतील. या योजनांमध्ये पीपीएफ (PPF), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), सुकन्या समृद्धी योजना (SSY), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), महिला सन्मान बचत पत्र आणि पोस्ट ऑफिस मंथली इन्व्हेस्टमेंट स्कीम (POMIS) सारख्या योजनांचा समावेश आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागानं ही माहिती दिली.
आर्थिक व्यवहार विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार, 'पीपीएफ, एनएससी सारख्या अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर जानेवारी-मार्च तिमाहीसाठी कायम राहतील. याचा स्पष्ट अर्थ पोस्ट ऑफिसबचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना सध्याचे व्याजदर मिळत राहतील. जर तुम्ही पोस्ट ऑफिस बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक केली तर तुम्हाला विविध योजनांवर खाली नमूद केलेले व्याजदर मिळतील.
बचत खाते | ४.०% |
१ वर्षाची मुदत ठेव | ६.९% |
२ वर्षाची मुदत ठेव | ७.०% |
३ वर्षाची मुदत ठेव | ७.१% |
५ वर्षाची मुदत ठेव | ७.५% |
५ वर्षाचं रिकररिंग डिपॉझिट | ६.७% |
ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना | ८.२% |
मंथली इन्कम स्कीम | ७.४% |
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र | ७.७% |
पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड | ७.१% |
किसान विकास पत्र | ७.५% (११५ महिन्यांत मॅच्युअर) |
सुकन्या समृद्धी खातं | ८.२% |
दर तिमाहीला निश्चित होतं व्याज
सरकार या योजनांची हमी देते. दर तिमाहीला केंद्र सरकार या अल्पबचत योजनांचा आढावा घेऊन व्याजदर ठरवते.
व्याजदर कसे ठरवले जातात?
व्याजदर कसे ठरवले जातात हे समजून घेणंही महत्त्वाचं आहे. श्यामला गोपीनाथ समितीच्या शिफारशींच्या आधारे व्याजदर ठरवले जातात. अल्पबचत योजनांचे व्याजदर याच कालावधीतील सरकारी रोख्यांपेक्षा ०.२५ ते १ टक्के अधिक असावेत, अशी सूचना समितीनं केली होती. यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी या योजना आकर्षक ठरतात. दरम्यान, एप्रिल २०२४ पासून या योजनांच्या व्याजदरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. यापूर्वी केवळ ३ वर्षांच्या पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉझिट आणि सुकन्या समृद्धी योजनेच्या व्याजदरात बदल करण्यात आला होता. उर्वरित योजनांचे दर तेवढेच राहिले होते.