भारतातील युपीआय व्यवहारांत मोठी प्रादेशिक दरी; महाराष्ट्र अग्रस्थानी तर बिहार पिछाडीवर, कारण काय?

UPI Payment News: भारतातील प्रत्येक गल्लीबोळात आज क्यूआर कोड आणि युपीआय (UPI) पेमेंटची सुविधा पाहायला मिळते. युपीआयच्या माध्यमातून दरमहा २० अब्जांहून अधिक व्यवहार होत असून, देशातील एकूण डिजिटल पेमेंटमध्ये याचा वाटा सुमारे ८५% आहे. मात्र, या सुविधेचा वापर सर्वत्र समान पद्धतीनं होत नसल्याचं दिसून आलं आहे. नोव्हेंबर २०२५ पर्यंतची आकडेवारी देशातील एका मोठ्या 'डिजिटल दरी'वर प्रकाश टाकते.

राज्यांच्या लोकसंख्येनुसार प्रति व्यक्ती युपीआय वापराचे विश्लेषण केल्यास धक्कादायक तफावत समोर येते. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या रिपोर्टनुसार, महाराष्ट्रातील एक सरासरी व्यक्ती बिहारमधील व्यक्तीच्या तुलनेत सात पट अधिक युपीआय व्यवहार करते. सर्वात मोठी राज्य अर्थव्यवस्था असलेल्या महाराष्ट्रात प्रति व्यक्ती मासिक व्यवहारांची सरासरी १७.४ इतकी आहे, तर याउलट बिहार आणि त्रिपुरा सारख्या राज्यांत हा आकडा प्रति व्यक्ती ४ व्यवहारांपेक्षाही कमी आहे.

नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी ६ विश्वासार्ह गुंतवणूक योजना; तुम्हाला कधीही पैशाची कमतरता भासू देणार नाहीत

आर्थिक संपन्नता आणि शहरीकरणाचा प्रभाव

हे आकडे स्पष्ट करतात की भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था एका 'मल्टी-स्पीड' मोडमध्ये आहे, जिथे काही राज्ये वेगानं प्रगती करत आहेत तर काही अजूनही मागे आहेत. ही प्रादेशिक दरी केवळ तांत्रिक पोहोच मर्यादित नसून, ती आर्थिक संपन्नता आणि शहरीकरणाशीही संबंधित आहे. महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये छोट्या दुकानांतही क्यूआर कोडची स्वीकारार्हता अत्यंत जास्त आहे, तर बिहारच्या ग्रामीण भागात आजही रोख व्यवहार हेच देवाणघेवाणीचे मुख्य साधन बनलेलं आहे. युपीआयच्या पुढील टप्प्याचे यश ही प्रादेशिक दरी कशी भरून काढली जाते, यावर अवलंबून असेल.

दिल्ली आणि तेलंगणा डिजिटल पेमेंटचे नवे गड

लहान राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा विचार केल्यास दिल्ली या शर्यतीत सर्वात पुढे आहे. दिल्लीमध्ये प्रति व्यक्ती दरमहा सरासरी २३.९ व्यवहार होतात. त्यापाठोपाठ गोवा (२३.३), तेलंगणा (२२.६) आणि चंदीगड (२२.५) यांचा क्रमांक लागतो. जिथे शहरीकरण अधिक आहे आणि व्यावसायिक सेवांचं प्राबल्य आहे, तिथे लोक मोबाईलनं पेमेंट करण्यास प्राधान्य देत असल्याचं स्पष्ट होतं. तेलंगण हे याचे उत्तम उदाहरण असून तिथे केवळ व्यवहारांची संख्याच जास्त नाही, तर व्यवहारांचे मूल्य देखील सर्वाधिक आहे. तेलंगणात प्रति व्यक्ती मासिक युपीआय पेमेंटचे मूल्य सुमारे ३४,८०० रुपये इतके आहे.

पूर्व भारतातील आव्हाने आणि डिजिटल मॅच्युरिटी

डिजिटल इंडियाच्या या शर्यतीत पूर्वेकडील राज्ये बरीच मागे दिसत आहेत. झारखंड, आसाम आणि पश्चिम बंगाल सारख्या राज्यांमध्ये प्रति व्यक्ती वापर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. त्रिपुरामध्ये तर स्थिती अधिक चिंताजनक असून तिथे प्रति व्यक्ती व्यवहाराचे मूल्य केवळ ५,१०० रुपयांच्या आसपास आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, या राज्यांमध्ये व्यापाऱ्यांकडून युपीआय स्वीकारण्याची गती मंद आहे. जोपर्यंत स्थानिक दुकानदार आणि बाजारपेठा डिजिटल पेमेंट पूर्णपणे स्वीकारत नाहीत, तोपर्यंत सामान्य जनतेला रोख रक्कम सोडणं कठीण जाईल. तसंच, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या समस्या आणि स्मार्टफोनची कमी उपलब्धता हे देखील मोठे अडथळे आहेत. याउलट महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तेलंगणपर्यंतचा भाग डिजिटलदृष्ट्या मॅच्युअर झाला असून, येथील इकोसिस्टम इतकी मजबूत आहे की लोक आता अगदी लहान व्यवहारांसाठीही रोख रकमेचा वापर जवळजवळ बंद करत आहेत.