मुंबई: पश्चिम आशियातील युद्ध आणि जागतिक भू-राजकीय तणावाचा थेट परिणाम आता भारतीय सर्वसामान्यांच्या खिशावर होताना दिसत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी त्यांच्या ताज्या मॉनेटरी पॉलिसी बैठकीत भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा वाजवली आहे. मिडल ईस्ट संकटामुळे आगामी काळात महागाईचा भडका उडण्याची शक्यता असून जीडीपी वाढीचा वेगही मंदावणार असल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात रिझर्व्ह बँकेने सावध पवित्रा घेत 'रेपो रेट' ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवला आहे. वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवणे आणि आर्थिक विकासाला गती देणे यामध्ये संतुलन राखण्यासाठी आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सध्यातरी बँकांच्या गृह कर्ज आणि कार कर्जाच्या ईएमआयमध्ये वाढ होणार नाही, हा सर्वसामान्यांसाठी एकमेव दिलासा आहे.
महागाईचा विळखा: आरबीआयचा इशारा
गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी महागाईबाबत दिलेला अंदाज चिंता वाढवणारा आहे. बैठकीत मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे:
- तिसरी तिमाही ठरणार महागडी: वित्त वर्ष २०२७ च्या तिसऱ्या तिमाहीत महागाईचा अंदाज ४.७ टक्क्यांवरून थेट ५.२ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
- ऊर्जेचे संकट: युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ ही भारतीय महागाईसाठी सर्वात मोठे आव्हान आहे. जरी सध्या पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर असल्या, तरी हे संकट कधीही गडद होऊ शकते.
- निसर्गाची साथ हुकणार? 'अल निनो'च्या संभाव्य परिस्थितीमुळे शेती उत्पादनावर परिणाम होऊन अन्नधान्याच्या किमती वाढू शकतात, अशी भीतीही गव्हर्नर यांनी व्यक्त केली आहे.
जीडीपी वाढीचा वेग मंदावणारआरबीआयने देशाच्या विकासदराचा अंदाजही घटवला आहे. वित्त वर्ष २०२६ मध्ये ७.४ टक्के असलेला विकासदर २०२७ मध्ये ६.९ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. जागतिक स्तरावर वस्तूंची मागणी कमी होणे आणि पुरवठा साखळीत येणारे अडथळे हे यामागचे मुख्य कारण आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील ५ मोठी आव्हाने
रिझर्व्ह बँकेने बैठकीत प्रामुख्याने पाच धोके अधोरेखित केले आहेत, ज्यावर सरकारला काम करावे लागणार आहे:
- कच्चे तेल: तेलाच्या किमती वाढल्यास चालू खात्यातील तूट वाढून रुपया कमकुवत होईल.
- पुरवठा साखळी: युद्धाचा फटका सागरी व्यापाराला बसल्याने उद्योग, शेती आणि सेवा क्षेत्राचा खर्च वाढेल.
- गुंतवणूक: जागतिक गुंतवणूकदार सुरक्षित मालमत्तेकडे (उदा. सोने किंवा डॉलर) वळल्यास देशांतर्गत बाजारातून पैसा बाहेर जाण्याची भीती.
- निर्यात घट: परदेशातील मागणी कमी झाल्याने भारतीय निर्यातीवर परिणाम होईल आणि परकीय चलन मिळवण्याचा मार्ग कठीण होईल.
- वित्तीय अस्थिरता: जागतिक शेअर बाजारातील पडझडीचे पडसाद भारतीय शेअर बाजारातही उमटू शकतात.