नवी दिल्ली : बनावट पावत्या देऊन वस्तू आणि सेवा करामध्ये हाेणारे घाेटाळे राेखण्यासाठी ऑनलाइन नाेंदणीसह आधार बायाेमेट्रिक यंत्रणेचा वापर करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसे झाल्यास आधार क्रमांक नसलेल्यांच्या कंपन्यांच्या नाेंदणीला विलंब लागू शकताे.
जीएसटी परिषदेच्या कायदा समितीने एकूण प्रक्रियेचा आढावा घेऊन काही प्रस्ताव दिले आहेत. समितीच्या प्रस्तावानुसार, ‘आधार’ पडताळणी करून ऑनलाइन नाेंदणी करावी. यासाठी लाइव्ह छायाचित्र काढून बायाेमेट्रिक यंत्रणेचाही वापर करावा. ही व्यवस्था बॅंका, पाेस्ट ऑफिसेस आणि जीएसटी सेवा केंद्रामध्ये पुरविण्यात येऊ शकते. बायाेमेट्रिक पर्याय न स्वीकारणाऱ्यांच्या नाेंदणीसाठी प्रत्यक्ष जाऊन पडताळणी केली पाहिजे, असे समितीने म्हटले आहे. ‘आधार’ पडताळणीचा पर्याय न स्वीकारणाऱ्यांना किमान दाेन करदात्यांचे शिफारसपत्रही आवश्यक असेल. विश्वासपात्र करदात्यांच्या यादीत नसणाऱ्यांना आयटीसीच्या माध्यमातून १०० टक्के कर भरण्याची मुभा देऊ नये, असेही समितीने म्हटले.
२३८५ बाेगस कंपन्या उघडकीसn केंद्र सरकारने जीएसटी घाेटाळ्याविराेधात देशव्यापी माेहीम सुरू केली असून, आतापर्यंत एका महिला मास्टरमाइंड आणि तीन सीएंसह ४८ जणांना अटक केली आहे. दहा दिवसांमध्ये २३८५ बाेगस कंपन्यांचे जाळे उद्ध्वस्त केले आहे.