Banking Sector Reforms : देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकार एक मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. सरकारी बँकांमधील प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीची सध्याची २० टक्क्यांची मर्यादा वाढवून ती ४९ टक्क्यांपर्यंत नेण्यावर वित्त मंत्रालय गांभीर्याने विचार करत आहे. या निर्णयामुळे सरकारी बँकांना भांडवल उभारणीसाठी जागतिक बाजारपेठेचे दरवाजे उघडले जाणार असून, बँकिंग क्षेत्रात मोठी स्पर्धा पाहायला मिळू शकते.
मंत्रालयांतर्गत चर्चा सुरू
वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू यांनी या प्रस्तावाबाबत माहिती देताना सांगितले की, "सरकारी बँकांमधील एफडीआय मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी विविध मंत्रालयांमध्ये चर्चा सुरू आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वाढता विस्तार पाहता, देशाला किमान ३ ते ४ मोठ्या आणि जागतिक दर्जाच्या बँकांची गरज आहे. त्या दृष्टीने बँकांचे भांडवल वाढवणे आवश्यक आहे."
सध्याची स्थिती आणि प्रस्तावित बदल
सध्या सरकारी आणि खासगी बँकांमधील परकीय गुंतवणुकीच्या नियमात मोठी तफावत आहे.
| बँकेचा प्रकार | सध्याची FDI मर्यादा | प्रस्तावित/अस्तित्वात असलेली मर्यादा |
| सरकारी बँका | २०% | ४९% (प्रस्तावित |
| खासगी बँका | ७४% | ४९% (स्वयंचलित मार्ग), ७४% पर्यंत (परवानगीने) |
FDI वाढल्यास काय बदलणार?
एफडीआय मर्यादा वाढवणे म्हणजे परदेशी गुंतवणूकदारांना बँकेत जास्त शेअर्स खरेदी करण्याची मुभा देणे. बँकांना सरकारवर अवलंबून न राहता परदेशी कंपन्या किंवा बँकांकडून मोठी गुंतवणूक मिळवता येईल. परदेशी गुंतवणूकदारांच्या सहभागामुळे बँकिंग क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान आणि जागतिक बँकिंग कार्यपद्धती येण्यास मदत होईल. आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसाठी या महिनाअखेर किंवा पुढच्या महिन्यात निविदा मागवल्या जाऊ शकतात, असेही नागराजू यांनी स्पष्ट केले.
सरकारची हिस्सेदारी कमी होणार का?
नागराजू यांनी स्पष्ट केले की, २०२० नंतर सरकारी बँकांमधील सरकारच्या शेअरची संख्या कमी झालेली नाही. मात्र, बँकांनी भांडवल उभारणीसाठी नवीन शेअर्स जारी केल्यामुळे टक्केवारीच्या हिशोबात सरकारचा वाटा काही बँकांमध्ये कमी झाला आहे.