Ashneer Grover Reaction on Budget : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर राजकीय नेत्यांपासून उद्योगपतींपर्यंत सर्वच स्तरांतून प्रतिक्रिया येत आहेत. मात्र, यामध्ये 'भारत पे'चे माजी संस्थापक आणि 'शार्क टँक इंडिया'चे माजी परीक्षक अश्नीर ग्रोवर यांची प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर सध्या तुफान व्हायरल होत आहे. आपल्या रोखठोक स्वभावासाठी प्रसिद्ध असलेल्या अश्नीरने अर्थसंकल्पाची तुलना शार्क टँकमधील एका 'कमकुवत बिझनेस आयडिया'शी केली आहे.
"तुम्ही आमचा वेळ घालवला..."अश्नीर ग्रोवरने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर आपली नाराजी व्यक्त करताना लिहिले की, "या अर्थसंकल्पाने मला 'शार्क टँक'ची आठवण झाली. यात मी अनेकदा चुकीचा बिझनेस कोणी घेऊन आलो तर म्हणायचो की 'तुम्ही टाईम वेस्ट केला - स्वतःचाही आणि आमचाही!'" अश्नीरच्या मते, अर्थमंत्र्यांचे सादरीकरण हे एखाद्या अशा उद्योजकासारखे होते ज्याचे बोलणे खूप लांब होते, पण त्यात कोणताही ठोस प्रभाव नव्हता.
नेटकऱ्यांचा संमिश्र प्रतिसादअश्नीरच्या या पोस्टवर सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी मजेशीर आणि धारदार कमेंट्स केल्या आहेत. एका युजरने इशारा दिला की, "असं वाटतंय की तुम्हाला आता आयटी किंवा ईडीकडून चौकशी करून घ्यायची आहे." दुसऱ्या एका युजरने सहमती दर्शवत म्हटले की, "तुमचं म्हणणं बरोबर आहे, बजेटमध्ये पूर्ण वेळ वाया गेला." तर काहींनी गमतीने विचारले, "भाऊ, यंदा तुमची एखादी मोठी सवलत हुकली काय?"
बजेटचे 'लॉन्ग टर्म' व्हिजन आणि नाराजीचे सूरयंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने तात्काळ सवलती देण्यापेक्षा दीर्घकालीन वाढीवर अधिक भर दिला आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चरवरील खर्च वाढवणे, हाय-टेक मिशन आणि मध्यमवर्गीयांना नवीन कर कायद्याच्या माध्यमातून दिलासा देण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. मात्र, अश्नीर ग्रोवर सारख्या स्टार्टअप क्षेत्रातील दिग्गजांना हे व्हिजन 'वेळ वाया घालवणारे' वाटत असल्याने कॉर्पोरेट वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे.
Web Summary : BharatPe's Ashneer Grover criticized the budget, comparing it to a weak Shark Tank pitch. He felt it lacked impact, focusing on long-term growth over immediate relief, sparking debate among corporate leaders.
Web Summary : भारतपे के अशनीर ग्रोवर ने बजट की आलोचना करते हुए इसे शार्क टैंक के एक कमजोर पिच जैसा बताया। उन्होंने कहा कि इसमें तत्काल राहत की बजाय दीर्घकालिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे कॉर्पोरेट जगत में बहस छिड़ गई है।