नवी दिल्ली- मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी असलेल्या पंतप्रधान राष्ट्रीय किसान सन्मान निधी योजनेपासून 68 लाख शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी ही माहिती दिली आहे. कारण पश्चिम बंगाल, सिक्कीम आणि नवी दिल्ली या राज्यांनी तपशील राष्ट्रीय किसान सन्मान निधी योजनेच्या पोर्टलवर अद्याप अपडेट केलेला नाही. या तीन राज्यांबरोबरच मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आणि लक्षद्वीपमध्येही निधीचं हस्तांतरण लाभार्थी शेतकऱ्यांना अद्याप करण्यात आलेलं नाही. कारण अपलोड करण्यात आलेली आकडेवारीचा तपास आणि निधी देण्याची मागणी करण्यात आलेली नाही.सिंह म्हणाले, पश्चिम बंगाल सरकारला जर पंतप्रधान राष्ट्रीय किसान सन्मान निधी योजनेचा 1342 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता मिळाला असता, तर राज्यातील 67.11 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2 हजार रुपये जमा झाले आहेत. अशाच प्रकारे सिक्कीम 55,090 आणि दिल्लीला 15,880 शेतकऱ्यांना क्रमशः 11 कोटी रुपये आणि तीन कोटी रुपयांचा हिस्सा मिळालेला नाही. मोदी सरकारनं अंतरिम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना वर्षाला 6 हजार रुपयांची सरळ मदत करण्याची घोषण केली होती. या पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा निधी ज्याच्याकडे दोन हेक्टर म्हणजेच 5 एकर पेक्षाही कमी जमीन आहे, अशा 12.5 कोटी छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांना तीन हप्त्यांत देण्यात येणार आहे.पहिल्या टप्प्यात 2018-19 हे वित्त वर्षं संपण्यापूर्वी 2000 रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. सिंह म्हणाले, 33 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे 4.71 कोटी शेतकऱ्यांचे अर्ज प्राप्त झाले. त्यातील फक्त 3.11 कोटी अर्जच पात्र ठरवण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात जवळपास 2.75 कोटी शेतकऱ्यांना निधी देण्यात आला आहे. त्यातच आता 22 लाखा अतिरिक्त शेतकऱ्यांना निधी हस्तांतरीत करण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे.
68 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार नाही किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ, जाणून घ्या 'कारण'
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 18, 2019 1:45 PM