Join us  

Anil Ambani News : दिवाळखोर अनिल अंबानी १५ दिवसांत कुठून देणार ₹२५९९ कोटी, कोणती नोटीस देतेय टेन्शन?

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 24, 2024 9:29 AM

Anil Ambani News : अनिल अंबानी यांच्यासमोरील समस्या संपण्याचं नाव घेत नाहीयेत. आता अनिल अंबानी पुन्हा एकदा संकटात सापडले आहेत. त्यांच्या एका कंपनीला २,५९९ कोटी रुपयांची मोठी रक्कम भरण्याबद्दल अंतिम नोटीस मिळाली आहे. पाहा काय आहे प्रकरण?

Anil Ambani News : अनिल अंबानी यांच्यासमोरील समस्या संपण्याचं नाव घेत नाहीयेत. आता अनिल अंबानी पुन्हा एकदा संकटात सापडले आहेत. त्यांच्या एका कंपनीला २,५९९ कोटी रुपयांची मोठी रक्कम भरण्याबद्दल अंतिम नोटीस मिळाली आहे. एनडीटीव्ही प्रॉफिटनं दिलेल्या वृत्तानुसार, डीएमआरसीनं रिलायन्स इन्फ्राच्या दिल्ली एअरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्रायव्हेट लिमिटेडला (डीएएमईपीएल) नोटीस पाठवली आहे. एसबीआयच्या (SBI) प्राईम लेंडिंग रेट +२ टक्के दराने व्याजासह २,५९९ कोटी रुपयांचा परतावा मागितला आहे. ही रक्कम त्यांना १५ दिवसांच्या आत भरावे लागणार आहे. पैसे न दिल्यास डीएमआरसी अनिल अंबानी यांच्या डीएएमईपीएलवर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कायदेशीर कारवाई करेल. 

सर्वोच्च न्यायालयानंरिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या मेट्रो विभागाच्या बाजूनं लवादाचा निर्णय रद्द केला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं पेटंट बेकायदेशीर असल्याचं कारण देत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला होता. "डीएमआरसीकडून जमा केलेली रक्कम परत करावी लागेल. याचिकाकर्त्याच्या वतीनं दंडात्मक कारवाईअंतर्गत भरलेली कोणतीही रक्कम परत करण्यात यावी," असं सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं म्हटलं होतं. 

दोघांनी केलेला करार 

डीएमआरसी आणि डीएएमईपीएलनं विमानतळ मेट्रो एक्सप्रेस लाइनचं डिझाइन, स्थापना, कमिशनिंग, ऑपरेशन आणि देखभालीसाठी करारावर स्वाक्षरी केली होती. नवी दिल्ली रेल्वे स्थानक ते सेक्टर २१ द्वारका पर्यंत हा मार्ग जातो. हा करार ३० वर्षांसाठी करण्यात आला होता.  

अनिल अंबानी यांच्या डीएएमईपीएलकडे यंत्रणेच्या सर्व कामांची जबाबदारी होती. तर डीएमआरसीकडे सिव्हिल स्ट्रक्चर्सच्या बांधकामाची जबाबदारी होती. २०१२ मध्ये डीएएमईपीएलने वायडक्टमध्ये आढळलेल्या समस्यांमुळे कामकाज बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. या प्रकरणी जबाबदार असलेल्या डीएमआरसीला त्यांनी नोटीस पाठवली आहे. त्याच वर्षाच्या अखेरीस, डीएएमईपीएलनं टर्मिनेशन नोटीस जारी केली. यामुळे अधिकाऱ्यांनी नोव्हेंबर २०१२ मध्ये पाहणी केली. 

DMRC नं रिफंडसाठी का सांगितलं? 

डीएएमईपीएलनं जानेवारी २०१३ मध्ये लाइन पुन्हा सुरू केली. मात्र, पाच महिन्यांतच कंपनीनं या प्रकल्पातून माघार घेतली. या कारवाईमुळे डीएमआरसीला करारात लवादाचं कलम लागू करावं लागलं. लवाद न्यायाधिकरणानं डीएएमईपीएलच्या बाजूनं निकाल दिला. अशा परिस्थितीत २०१७ मध्ये डीएमआरसीला २७८२.३३ कोटी रुपये भरण्याचे निर्देश दिले होते. 

नोटीसनुसार, डीएमआरसीनं अॅक्सिस बँक लिमिटेडच्या एस्क्रो खात्यात २,५९९ कोटी रुपये जमा केले होते. आता डीएमआरसीनं अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला ही रक्कम परत करण्यासाठी १५ दिवसांची डेडलाइन दिली आहे.

टॅग्स :अनिल अंबानीरिलायन्ससर्वोच्च न्यायालय