एकही दिवस काम केलं नाही, तरीही सीईओला कंपनीनं दिलं १७० कोटींचं पॅकेज; कॉर्पोरेट जगतात खळबळ

कॉर्पोरेट जगतातून एक अशी घटना समोर आली आहे, ज्यानं सर्वांनाच थक्क केलंय. एका व्यक्तीची सीईओ पदी नियुक्ती करण्यात आली होती, परंतु त्यांनी एकही दिवस काम न करता १७० कोटींचं पॅकेज मिळालं.

कॉर्पोरेट जगतातून एक अशी घटना समोर आली आहे, ज्यानं सर्वांनाच थक्क केलंय. अमित बनाटी यांची एका मोठ्या कंपनीच्या CEO पदी नियुक्ती करण्यात आली होती, मात्र त्यांनी एक दिवसही काम केलं नाही आणि तरीही त्यांना सुमारे १८ मिलियन डॉलरचं (सुमारे १७० कोटींहून अधिक) मोठं पॅकेज मिळालं आहे. आता हे प्रकरण कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवर मोठं प्रश्नचिन्ह उभं करत आहे.

CEO बनण्यापूर्वीच बदलला निर्णय

अमित बनाटी यांची Fortune Brands Innovations चे नवीन CEO म्हणून घोषणा करण्यात आली होती. ते मे महिन्याच्या मध्यात पदभार स्वीकारणार होते. यासाठी त्यांनी आपल्या Kenvue या जुन्या कंपनीचा राजीनामाही दिला होता. मात्र, अचानक कंपनीतील परिस्थिती बदलली आणि त्यांची CEO म्हणून होणारी नियुक्ती रद्द करण्यात आली.

सोन्या-चांदीच्या किमतीत बदल; पाहा किती रुपयांनी घसरले गोल्डचे दर

गुंतवणूकदारांच्या दबावामुळे फिरले चक्र

या संपूर्ण प्रकरणात सक्रिय गुंतवणूकदारांची (Activist Investors) मोठी भूमिका असल्याचं सांगितलं जात आहे. एड गार्डन यांनी कंपनीत मोठा हिस्सा खरेदी केला आणि CEO नियुक्तीच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यानंतर कंपनीनं त्यांच्याशी तडजोड केली आणि त्यांना बोर्डात स्थान दिलं. याचसोबत कंपनीने नेतृत्वात बदलाची प्रक्रिया सुरू केली आणि नवीन CEO शोधण्याचा निर्णय घेतला.

काम न करताच कोट्यवधींचे पॅकेज

सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, अमित बनाटी यांनी CEO पदाचा कार्यभार स्वीकारण्यापूर्वीच त्यांना पदावरून हटवण्यात आलं, तरीही त्यांना १८.४ मिलियन डॉलरचं पूर्ण पॅकेज मिळेल. कंपनीने याला 'मेक-होल' (Make-whole) पेमेंट म्हटलंय. ही ती रक्कम आहे, जी त्यांना त्यांची जुनी नोकरी सोडल्यामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून दिली जात आहे.

कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवर उपस्थित झाले प्रश्न

या घटनेनंतर मोठ्या कंपन्यांचे निर्णय आणि त्यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारचं अवाढव्य पॅकेज गुंतवणूकदार आणि सर्वसामान्यांमध्ये नाराजी निर्माण करतात. कंपन्यांचा असा तर्क आहे की, असे करार आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कराराचा एक सामान्य भाग बनत चालले आहेत, परंतु त्याच वेळी पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची गरज पूर्वीपेक्षा जास्त वाढली असल्याचंही स्पष्ट होत आहे.