अमेरिकेचा मोठा झटका! 'या' भारतीय कंपन्यांवर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलं तब्बल १२५ टक्के टॅरिफ

अमेरिकेवर यापूर्वी अशा प्रकारच्या टॅरिफचे लक्षणीय परिणाम झाले आहेत. यापूर्वी मलेशिया, व्हिएतनाम, थायलंड आणि कंबोडिया येथून सौरऊर्जेच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात शुल्क लादण्यात आले होते.

वॉश्गिंटन - अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला मोठा धक्का दिला आहे. अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या सौर पॅनलवर १२६% टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारत सरकारने त्यांच्या उत्पादकांना चुकीच्या पद्धतीने सब्सिडी दिली आहे. ज्यामुळे ते स्वस्त दरात उत्पादन विकतात आणि त्यातून अमेरिकन कंपन्यांचे नुकसान होत असल्याचं अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाचा दावा आहे. भारताप्रमाणे इंडोनेशियावर ८६% हून १४३% आणि लाओसवर ८१% पर्यंतचे टॅरिफ लावण्याचा प्रस्ताव आहे. 

'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!

रिपोर्टनुसार, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे भारतातील सौर कंपन्यांना अमेरिकन बाजारात उत्पादन विकणे आव्हानात्मक बनणार आहे. २०२४ मध्ये भारताने अमेरिकेला ७९२.६ मिलियन डॉलर म्हणजे ६५०० कोटी सौर उत्पादन निर्यात केले होते. जे २०२२ च्या तुलनेने ९ पट अधिक होते. ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा फटका केवळ भारतीय कंपन्यांना बसणार नाही तर तिथल्या स्थानिक अमेरिकन नागरिकांनाही बसणार आहे. सौर प्रकल्प राबवणाऱ्या कंपन्या आणि सर्वसामान्य ग्राहक यांच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेले हे टॅरिफ सामान्य टॅरिफपेक्षा वेगळं आहे, ज्याला अलीकडेच कोर्टाने फेटाळले होते. सुप्रीम कोर्टाने ट्रम्प यांनी लावलेले टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवले होते. त्यानंतर लगेच ट्रम्प यांनी दुसरा आदेश जारी करत नव्याने १० टक्के टॅरिफ लावले आहे. अमेरिकेतील सौर उत्पादक कंपन्यांच्या संघटनेने त्यांचा व्यवसाय वाचवण्याची मागणी केली होती. २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीत अमेरिकेत आयात होणाऱ्या ५७ टक्के सौर उत्पादनात भारत, इंडिनोशिया आणि लाओसचा वाटा आहे. आता यावर मोठ्या प्रमाणात शुल्क लादल्याने अमेरिकन सौर ऊर्जा उद्योगावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

दरम्यान, अमेरिकेवर यापूर्वी अशा प्रकारच्या टॅरिफचे लक्षणीय परिणाम झाले आहेत. यापूर्वी मलेशिया, व्हिएतनाम, थायलंड आणि कंबोडिया येथून सौरऊर्जेच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात शुल्क लादण्यात आले होते. ज्यामुळे त्या देशांमधून आयातीत मोठी घट झाली. आता भारत, इंडोनेशिया आणि लाओसवरही व्यापारी दबाव वाढू शकतो. परंतु हा निर्णय सुरुवातीच्या टप्प्यातला आहे. येत्या जुलै महिन्यात याबाबत अंतिम निर्णय जारी केला जाईल. परंतु अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारतातील सौर उत्पादक कंपन्यांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.