Telecom Company : भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया (Vi) आणि टाटा टेलिसर्व्हिसेस या दूरसंचार कंपन्यांनी त्यांच्या AGR थकबाकीशी संबंधित व्याज, दंड आणि दंडावरील व्याज माफ करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या याचिका "चुकीच्या पद्धतीने तयार केलेल्या" असल्याचे म्हटले.
आर्थिक अडचणीचा सामना करत असलेल्या व्होडाफोन आयडियाने AGR-संबंधित देणग्यांमध्ये 45000 कोटी रुपयांहून अधिकची सूट मागितल्याच्या एका दिवसानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. भारती एअरटेलनेही "न्याय्य कारणास्तव" दिलासा मिळावा, यासाठी अशीच एक याचिका दाखल केली होती.
एअरटेलची याचिकाभारती एअरटेलने त्यांच्या युनिट भारती हेक्साकॉमसह 34,745 कोटी रुपयांचे व्याज आणि दंड माफ करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी असा दावा केला की, 1 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एजीआरबाबत दिलेल्या निर्णयामुळे दूरसंचार क्षेत्रात मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला. त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांचा हेतू न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा नव्हता, तर दंड आणि व्याजाच्या ओझ्यातून मुक्तता मिळवण्याचा होता.
याचिकेनुसार, भारती एअरटेल आणि भारती हेक्साकॉमकडे 9,235 कोटी रुपयांची मूळ AGR रक्कम आहे. तर, व्याज (21,850 कोटी रुपये), दंड (3,995 कोटी रुपये) आणि दंडावरील व्याज (8,900 कोटी रुपये) जोडल्यास एकूण देणे 43,980 कोटी रुपये होते. दूरसंचार विभागाने 31 मार्चपर्यंत थकबाकीची रक्कम 38,397 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे.
व्होडाफोन आयडियाने याचिकेत ही मागणी व्होडाफोन आयडियाने त्यांच्या वेगळ्या याचिकेत 83,400 कोटी रुपयांच्या एजीआर देयतेचा उल्लेख केला आहे, ज्यामध्ये 12,798 कोटी रुपये मूळ थकबाकी, 28,294 कोटी रुपये व्याज, 6,012 कोटी रुपये दंड आणि 11,151 कोटी रुपये दंडावर व्याज समाविष्ट आहे. कंपनीने इशारा दिला की मदत न मिळाल्यास तिचे अस्तित्व धोक्यात येईल, ज्यामुळे सुमारे 20 कोटी ग्राहकांना त्याचा फटका बसू शकतो.
दोन्ही दूरसंचार कंपन्यांनी यावर भर दिला की, एजीआर निकालानंतर सरकारने आधीच पुरेशी मदत पॅकेजेस प्रदान केली आहेत आणि न्यायालयाला केंद्राला निष्पक्षपणे वागण्याचे आणि दंडात्मक व्याज आणि दंडाचा आग्रह टाळण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली. यापूर्वी, एअरटेलने दूरसंचार विभागाला पत्र लिहून विचारले होते की, ते त्यांच्या 41,000 कोटी रुपयांच्या एजीआर थकबाकीचे व्होडाफोन आयडियाप्रमाणे इक्विटीमध्ये रूपांतर करू शकते का? सरकारने अद्याप कोणतेही उत्तर दिलेले नाही.