Airtel आणि टाटा टेलीसर्व्हिसेसला द्यावे लागणार १०,००० कोटी रुपये, VI ला दिलास; फोकसमध्ये शेअर्स

भारती एअरटेल आणि टाटा टेलिसर्व्हिसेसला सुमारे १०,००० कोटी रुपये सरकारला एजीआर थकबाकी म्हणून द्यावे लागतील. तर दुसरीकडे व्होडाफोन आयडियाला दिलासा देण्यात आलेला आहे. काय आहे प्रकरण?

Airtel-Tata Teleservices: दूरसंचार विभागाने (DoT) एजीआर थकबाकीशी संबंधित नियमांची घोषणा केली आहे. यानुसार भारती एअरटेल आणि टाटा टेलिसर्व्हिसेसला सुमारे १०,००० कोटी रुपये सरकारला एजीआर थकबाकी म्हणून द्यावे लागतील. ही रक्कम ३१ मार्चपर्यंत भरणं आवश्यक आहे. दुसरीकडे, व्होडाफोन आयडियाला या थकबाकीतून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

ईटीच्या अहवालानुसार, या टेलिकॉम कंपन्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हप्त्यांमध्ये पैसे जमा करावे लागतील. असं न केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल.

शेअर बाजारात जोरदार घसरण, सेन्सेक्स ११०० अंकांनी आपटला; निफ्टी २२,५०० च्या खाली, चहूबाजूंनी विक्रीचा सपाटा

आज वोडाफोनच्या शेअरवर लक्ष

शुक्रवारी बाजार बंद होताना व्होडाफोन आयडियाचा शेअर १.६६ टक्क्यांच्या घसरणीसह ८.९० रुपयांच्या पातळीवर बंद झाला होता. गेल्या एका वर्षात कंपनीच्या शेअरच्या किमतीत २८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

एअरटेलने पत्राद्वारे केली होती मागणी

भारती एअरटेलनं दूरसंचार विभागाला पत्र लिहून व्होडाफोनप्रमाणेच एजीआर थकबाकीच्या फेरमूल्यांकनाची मागणी केली होती. या पत्राला उत्तर देताना विभागानं, ज्यांना कोणाला सवलत हवी आहे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जावं, असं स्पष्ट केलं. सध्यातरी कोणतीही टेलिकॉम कंपनी न्यायालयात गेलेली नाही.

कोणत्या कंपनीला किती पैसे द्यावे लागतील?

अहवालानुसार, भारती एअरटेलला ५,००० कोटी रुपये भरावे लागतील, तर टाटा टेलिसर्व्हिसेसला ४,००० कोटी रुपयांहून अधिक देय द्यावे लागेल. जर हे पैसे हप्त्यांमध्ये जमा केले, तर हप्त्याची रक्कम जास्त असेल.

वोडाफोन आयडियाला (VI) मोठा दिलासा

३१ डिसेंबर २०२५ रोजी सरकारने वोडाफोनला मोठा दिलासा दिला होता. सरकारनं कंपनीची ८७,६९५ कोटी रुपयांची थकबाकी गोठवली होती. तसंच ही रक्कम भरण्यासाठी कंपनीला १६ वर्षांचा वेळ दिला असून हा कालावधी १० वर्षांनंतर सुरू होईल. दूरसंचार विभाग सध्या वोडाफोन आयडियाच्या एजीआर थकबाकीचं फेरमूल्यांकन करत असून ही प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होईल. त्यानंतर वोडाफोनला नेमकी किती रक्कम द्यावी लागेल हे स्पष्ट होईल. मात्र, अशी सवलत अद्याप इतर कंपन्यांना देण्यात आलेली नाही.