अदानी समूहाचा दणका! बांगलादेशाला वीज पुरवठा खंडित करण्याची धमकी; ऐन निवडणुकीत विजसंकट

Bangladesh: पीडीबीला लिहिलेल्या पत्रात, अदानी समूहाने इशारा दिला आहे की वाढत्या थकबाकीमुळे वीज निर्मितीवर प्रचंड दबाव येत आहे. जर देयके दिली गेली नाहीत तर पुरवठा धोक्यात येऊ शकतो.

Bangladesh :बांगलादेशात १२ फेब्रुवारीला होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या धामधुमीतच देशावर मोठ्या वीज संकटाचे सावट निर्माण झाले आहे. भारताच्या अदानी समूहाने बांगलादेश पॉवर डेव्हलपमेंट बोर्डाला कडक शब्दांत पत्र लिहून थकबाकी न भरल्यास वीज पुरवठा बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. या पत्रामुळे बांगलादेशातील राजकीय आणि औद्योगिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

१,००० कोटी रुपयांची थकबाकीबांगलादेशातील आघाडीचे वृत्तपत्र 'प्रथम आलो'ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, अदानी पॉवर लिमिटेडचे उपाध्यक्ष अविनाश अनुराग यांनी २९ जानेवारी रोजी बांगलादेश वीज मंडळाच्या अध्यक्षांना पत्र पाठवले आहे. पॉवर प्लांटचे कामकाज सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी ११२.७ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे १,००० कोटी रुपये) तात्काळ भरण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यात गेल्या वर्षीच्या जूनपर्यंतची ५३.२ दशलक्ष डॉलर्स आणि ऑक्टोबरमधील ५९.६ दशलक्ष डॉलर्सची थकबाकी सामील आहे. वारंवार विनंती करूनही बांगलादेश सरकारने ही रक्कम भरलेली नाही.

झारखंडच्या गोड्डा प्लांटमधून होतो पुरवठाबांगलादेश आपल्या गरजेची मोठी वीज झारखंडमधील अदानी समूहाच्या 'गोड्डा' वीज प्रकल्पातून खरेदी करतो. मात्र, थकबाकी वाढल्याने गेल्या वर्षी १६०० मेगावॅट क्षमतेपैकी केवळ ८.२ टक्के (८.६३ अब्ज युनिट) विजेचाच पुरवठा होऊ शकला. अदानी समूहाने स्पष्ट केले आहे की, थकबाकी न मिळाल्यास प्लांटची देखभाल आणि कच्चा माल खरेदी करणे अशक्य होईल, ज्याचा थेट परिणाम वीज पुरवठ्यावर होईल.

इशाऱ्यानंतर धावपळअदानी समूहाने इशारा देण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या वर्षी १० नोव्हेंबरपर्यंत पैसे न भरल्यास ११ नोव्हेंबरपासून वीज कापण्याची धमकी देण्यात आली होती. त्यावेळी बांगलादेशने घाईघाईने १०० दशलक्ष डॉलर्सचा भरणा केला होता, मात्र डिसेंबरपासून पुन्हा थकबाकी वाढण्यास सुरुवात झाली आहे.

वाचा - आता पॅन कार्ड मिळणार झटपट! घरबसल्या ऑनलाईन अर्ज करण्याची ही आहे सोपी पद्धत

निवडणुकीवर काय परिणाम होणार?बांगलादेशात १२ फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे. अशा संवेदनशील काळात वीज पुरवठा खंडित झाल्यास त्याचा फटका सत्ताधारी पक्षाला बसू शकतो. विजेच्या कमतरतेमुळे उद्योगांना आणि सर्वसामान्यांना फटका बसल्यास निवडणुकीच्या निकालात मोठे फेरबदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.