कॅश ऑन डिलिव्हरीवर एक्स्ट्रा चार्ज मागितला तर कारवाई होणार, बंपर सेलदरम्यान सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये

E-Commerce Cash On Delivery: ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सकडून कॅश ऑन डिलिव्हरी (CoD) पर्यायासाठी ग्राहकांकडून अतिरिक्त पैसे आकारल्या जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्यात. यानंतर आता सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आलंय.

E-Commerce Cash On Delivery: ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सकडून कॅश ऑन डिलिव्हरी (CoD) पर्यायासाठी ग्राहकांकडून अतिरिक्त पैसे आकारल्या जात असल्याच्या तक्रारींची चौकशी ग्राहक व्यवहार मंत्रालयानं सुरू केली आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी शुक्रवारी ही माहिती दिली. ग्राहकांच्या हिताचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

जोशी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर (X) एक पोस्ट शेअर केली. "या कृतीला 'डार्क पॅटर्न' (Dark Pattern) म्हटलं जातं, ज्यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल केली जाते आणि त्यांचा अवाजवी फायदा घेतला जातो," असं जोशी यांनी नमूद केलं. "या प्लॅटफॉर्म्सची सखोल चौकशी करण्यासाठी पाऊलं उचलली जात आहेत. ग्राहकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल," असा इशाराही त्यांनी दिला.

गुंतवणुकीचा पॅटर्न बदलला: आता लोक बँकांऐवजी शेअर बाजाराकडे वळले? बँकांसाठी मध्यम-दीर्घकाळात आव्हान

विक्रीत विक्रमी वाढ आणि तक्रारी

काही ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्स ऑर्डर करतानाच ग्राहकांवर पैसे भरण्यासाठी (Online Payment) दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यासाठी, ते कॅश ऑन डिलिव्हरी (CoD) पर्यायावर अतिरिक्त शुल्क जोडत आहेत, जेणेकरून ग्राहक हा पर्याय निवडणार नाहीत, अशा तक्रारी ग्राहक व्यवहार विभागाला प्राप्त झाल्या आहेत. ज्या ऑर्डरसाठी पेमेंट आधीच केलं गेलं आहे, त्या ऑर्डर रद्द झाल्यावर परतावा (रिफंड) मिळण्यास विलंब होत असल्याच्या तक्रारीही आल्या आहेत.

ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, या प्रकरणांमध्ये संबंधित ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सकडून उत्तर मागवण्यात येत आहे. जीएसटी (GST) सुधारणा लागू झाल्यानंतर नवरात्रीमध्ये झालेल्या विक्रीनं अनेक वर्षांचे विक्रम मोडले आहेत. सणासुदीच्या खरेदीत सर्व श्रेणींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, ज्यात कार आणि दुचाकी वाहनांचा समावेश आहे. मोठ्या स्क्रीनचे टीव्ही आणि स्मार्टफोनची विक्री देखील लक्षणीय वाढली.