Join us

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गुडन्यूज! ८वा वेतन आयोग कधी लागू होणार? सरकारचा मोठा खुलासा!

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 14, 2025 14:58 IST

8th Pay Comission: आठव्या वेतन आयोगाबाबत कर्मचाऱ्यांच्या आशा अजूनही जिवंत आहेत. जर सर्व काही वेळेवर झाले तर २०२६ पासून कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन आणि थकबाकी दोन्ही मिळू शकतात.

8th Pay Comission: देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक अनेक दिवसांपासून आठव्या वेतन आयोगाची वाट पाहत आहेत. पण अद्याप त्याची अधिकृत घोषणा झालेली नाही. याबद्दल आता सरकारनेसंसदेत स्पष्टीकरण दिले आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी १२ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत सांगितले की, आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेत होणाऱ्या विलंबाचे कारण म्हणजे, विविध मंत्रालये आणि राज्यांकडून अजूनही सूचना मागवण्यात येत आहेत.

आयोगाची स्थापना कधी होणार?

  • सूचना मागवणे : अर्थ राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १७ जानेवारी आणि १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग आणि सर्व राज्यांना त्यांच्या सूचना पाठवण्यासाठी पत्रे पाठवण्यात आली होती.
  • अधिसूचना प्रलंबित : जोपर्यंत या सर्व सूचना प्राप्त होत नाहीत, तोपर्यंत आयोगाची अधिसूचना जारी केली जाणार नाही. सरकारने आश्वासन दिले आहे की, सर्व सूचना मिळाल्यावर "योग्य वेळी" अधिसूचना जारी केली जाईल.
  • अध्यक्षांची नियुक्ती : अधिसूचना जारी झाल्यानंतरच आयोगाचे अध्यक्ष आणि इतर सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल. याचा अर्थ, आयोगाची स्थापना अद्याप प्राथमिक टप्प्यात आहे.

८ व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी कधी?केंद्र सरकारने या वर्षी जानेवारी २०२५ मध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली होती. या आयोगाचे उद्दिष्ट कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पेन्शन, भत्ते आणि इतर सुविधांचा आढावा घेणे आहे.

  • अंमलबजावणीची शक्यता: सरकारने केलेल्या अंदाजानुसार, ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होऊ शकतात.
  • थकबाकी मिळण्याची शक्यता : आयोगाचा अहवाल तयार होण्यासाठी, त्याचे पुनरावलोकन आणि मंजुरीसाठी सुमारे १.५ ते २ वर्षे लागू शकतात. त्यामुळे, वाढीव वेतन थकबाकीसह मिळण्याची शक्यता आहे.

वाचा - नीरज चोप्राची पत्नी हिमानी मोरचा मोठा निर्णय! टेनिसला कायमचा रामराम, 'या' व्यवसायात घेतली उडी

नवीन फिटमेंट फॅक्टर काय असेल?सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ निश्चित करण्यात आला होता. यावेळचा फिटमेंट फॅक्टर १.९२ ते २.८६ च्या दरम्यान असू शकतो, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार ३०,००० रुपये असेल आणि नवीन फिटमेंट फॅक्टर २.५७ ठरला, तर त्याचा नवीन पगार ७७,१०० रुपये होऊ शकतो.

टॅग्स :सरकारशासन निर्णयपैसासंसद