पगार, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये होणार मोठी वाढ! ८ व्या वेतन आयोगाबाबत सरकारची राज्यसभेत मोठी अपडेट

8th Pay Commission : अर्थ मंत्रालयाने राज्यसभेत सांगितले की, आठवा वेतन आयोग केंद्र सरकारमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे वेतन, भत्ते, पेन्शन रचना आणि सेवाशर्तींचा आढावा घेईल.

8th Pay Commission : देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आली आहे. ८ व्या वेतन आयोगाचे अधिकृतपणे गठन झाले असून, गेल्या वर्षी ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच याची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती, अशी माहिती केंद्र सरकारने राज्यसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आणि निवृत्ती वेतनधारकांच्या पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

१८ महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेशकेंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत सांगितले की, आयोगाला आपला सविस्तर अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. १८ महिन्यांच्या कालावधीनुसार, आयोग २०२७ मध्ये सरकारला आपल्या शिफारसी सोपवेल. आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर सरकार त्यावर निर्णय घेईल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना वाढीव पगारासाठी २०२७ पर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.

आयोग नेमकी कशाची समीक्षा करणार?८ वा वेतन आयोग केवळ पगारच नाही, तर खालील मुद्द्यांवर आपला अहवाल तयार करेल.

1. वेतन रचना : कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात सुधारणा.
2. भत्ते : महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि इतर भत्त्यांचे पुनरावलोकन.
3. पेन्शन : निवृत्ती वेतनधारकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ.
4. सेवेच्या अटी : कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या स्वरूपातील बदल आणि अटींचे विश्लेषण.

बँक कर्मचाऱ्यांचे काय?अनेक बँक कर्मचाऱ्यांना असे वाटते की त्यांनाही या आयोगाचा लाभ मिळेल, मात्र सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की,  ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी सरकारी बँकांमधील कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नाहीत. बँक कर्मचाऱ्यांचे पगार 'इंडियन बँक्स असोसिएशन' आणि कर्मचारी संघटना यांच्यातील द्विपक्षीय कराराद्वारे ठरवले जातात. त्यामुळे त्यांच्यासाठी स्वतंत्र वेतन सुधारणा प्रक्रिया राबवली जाते.

वाचा - भारतीयांना मोठा धक्का! अमेरिकेत H-1B व्हिसा कायमचा बंद करण्यासाठी विधेयक सादर

सरकारी तिजोरीवर किती भार पडणार?८ व्या वेतन आयोगामुळे सरकारवर किती आर्थिक बोजा पडेल, या प्रश्नावर उत्तर देताना सरकारने सांगितले की, सध्या याची नेमकी आकडेवारी सांगणे शक्य नाही. आयोगाचा अंतिम अहवाल आणि त्यांच्या शिफारसी आल्यानंतरच वास्तविक आर्थिक भाराचे चित्र स्पष्ट होईल.