नवी दिल्ली : वाढलेल्या गरजा आणि वाढत्या महागाईला तोंड देण्याची कसरत यात सर्वसामान्य नागरिकांचा कायम कस लागत असतो; परंतु अशा स्थितीत स्वत:ची आणि कुटुंबातील सदस्यांचे भवितव्य आणि आर्थिक स्थैर्याचाही विचार करावा लागतो. या विचारामुळेच तब्बल ७४% कर्मचारी दीर्घकालीन फायद्यांच्या विचाराने कमी पॅकेजवरही नोकरीस तयार असतात, असे एका अहवालातून समोर आले.
मानव संसाधन सेवा एजन्सी ‘जीनियस कन्सल्टंट्स’ने हा अहवाल जारी केला आहे. या अहवालासाठी विविध क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या १,१३९ कर्मचाऱ्यांची मते जाणून घेण्यात आली आहेत. यात त्यांना सध्या मिळत असलेले वेतन आणि कुटुंबाच्या एकूण गरजांची पूर्तता याबाबत प्रश्न विचारण्यात आले.
हा अहवाल काय सांगतो?
८४% जण सांगतात की, नोकरीत दिलेल्या कामाच्या लवचिक पर्यायांमुळे व्यवहार अधिक कार्यक्षमतेने करणे, बचत करण्यास मदत होईल.
७३% कर्मचाऱ्यांनी मान्य केले की, कामगिरीवर आधारित बोनस आणि प्रोत्साहन दिल्याने त्यांच्या आर्थिक चिंता लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतात.
६१% हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, सर्व कुटुंबाच्या एकूण गरजांच्या तुलनेत सध्याच्या कंपनीत त्यांना मिळणारे वेतन अपुरे आहे.
५४% कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, कंपनीने कल्याण कार्यक्रम राबविताना त्यांच्या मानसिक आणि आर्थिक आरोग्याला प्राधान्य दिलेले दिसत नाही.
३२% कर्मचाऱ्यांना वाटते की, कंपनीकडून त्यांना सध्या मिळणारे वेतन कुटुंबातील सर्वांच्या आर्थिक कल्याणासाठी पुरेसे असते.
कर्मचाऱ्यांची क्षमता वाढवणे महत्त्वाचे
आर्थिक कल्याण निव्वळ पगारापुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर त्यात दीर्घकालीन सुरक्षितता, लवचिक काम आणि वैयक्तिक जीवन ध्येयांना पाठिंबा देणारी प्रोत्साहने यांचा समावेश आहे. संस्थांनी हे ओळखले पाहिजे की, कर्मचाऱ्यांना स्थैर्य आणि चांगले भविष्य देणे ही केवळ ‘एचआर’ची जबाबदारी नाही. कर्मचाऱ्यांची निष्ठा, उत्पादकता आणि त्यांच्या क्षमतांमध्ये वाढ यामध्ये गुंतवणूक याकडे एक रणनीती म्हणून पाहिले गेले पाहिजे - आर. पी. यादव, जीनियस कन्सल्टंट्सचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक