नवी दिल्ली : बँका क्रेडिट कार्ड थकबाकीवर ३० टक्क्यांपेक्षाही जास्त व्याजदर आकारू शकतात, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. अव्वाच्या सव्वा व्याजदर आकारणे हा ‘अनुचित व्यवसाय व्यवहार’ आहे, असा निर्णय राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने १६ वर्षांपूर्वी दिला होता. तो सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला आहे. न्या. बेला एम. त्रिवेदी आणि न्या. सतीशचंद्र शर्मा यांच्या न्यायपीठाने हा निर्णय दिला.
ताे अधिकार राष्ट्रीय ग्राहक आयोगास नाही
न्यायालयाने म्हटले की, क्रेडिट कार्ड थकबाकीवर ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त व्याजदर आकारणे हा ‘अनुचित व्यवसाय व्यवहार’ असल्याचा राष्ट्रीय ग्राहक मंचाचा निर्णय अवैध आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकारांत हस्तक्षेप करणारा आहे. हा निर्णय बँकिंग नियामकीय कायदा, १९४९ च्या हेतूला हरताळ फासणारा आहे. बँका आणि क्रेडिट कार्डधारक यांनी परस्पर संमतीने केलेल्या कराराच्या अटी नव्याने लिहिण्याचा अधिकार राष्ट्रीय ग्राहक आयोगास नाही.
काय आहे प्रकरण?
राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने ७ जुलै २००८ रोजी एक निर्णय देऊन वार्षिक ३६ टक्के आणि ४९ टक्के इतका भरमसाट व्याजदर आकारणे अवैध ठरविले होते.
क्रेडिट कार्डधारक शिक्षित असतात... त्यांना भरणा व दंड याचे पूर्ण ज्ञान असते...
क्रेडिट कार्डधारक शिक्षित असतात. त्यांना त्यांचे विशेषाधिकार आणि बंधने यांची जाणीव असते. कर्जाच्या हप्त्यांचा योग्य कालावधीतील भरणा आणि उशीर झाल्यास लागणारा दंड याचे पूर्ण ज्ञान त्यांना असते.
जेव्हा कार्ड दिले जाते, तेव्हाच ग्राहकांना व्याजदर आणि महत्त्वाच्या अटी यांची पूर्ण कल्पना दिली जाते. त्याचे पालन करण्याचे त्यांनी मान्यही केलेले असते, असे न्यायालयाने हा निकाल देताना म्हटले आहे.