- डाॅ. भूषण पटवर्धन
माजी उपाध्यक्ष, यूजीसी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्य यांसाठी १.४८ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. स्थानिक शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी अर्थसाह्य केले जाणार आहे.
कौशल्यविकासासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारांबरोबर नव्याने एक योजना राबविणार आहे. या अंतर्गत पाच वर्षांत वीस लाख युवकांना कौशल्य प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे. एकूण एक हजार आयटीआय अद्ययावत करण्यात येणार आहेत. एक कोटी युवकांना इंटर्नशिपची घोषणा करण्यात आली आहे. एकदा सहा हजार रुपयांचे साह्य आणि दर महिन्याला पाच हजार रुपये युवकांना याद्वारे मिळणार आहेत. दरम्यान, विद्यापीठ अनुदान आयोगासाठीच्या तरतुदीत आश्चर्यकारकरीत्या ६०.९९ टक्के घट करून अडीच हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. ही तरतूद ६,४०९ कोटी रुपये इतकी होती.याच वेळी केंद्रीय विद्यापीठांसाठी चार हजार कोटींची वाढ करण्यात आली होती.
प्राधान्यक्रमांत शिक्षण क्षेत्राचा विसर
केंद्र सरकारने जे ९ प्राधान्यक्रम ठरविले आहेत. त्यामध्ये शिक्षण क्षेत्राचा समावेश नाही, ही निराशाजनक आणि चिंतेची बाब आहे. पायाभूत शिक्षण आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धाेरण-२०२० अंमलबजावणी, हायर एज्युकेशन कमिशन, नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन यासाठी भरीव तरतूद अपेक्षित हाेती. केंद्राच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये सर्वसमावेशक मनुष्यबळ विकास आणि सामाजिक न्याय याला तिसरे स्थान असून, त्यात शिक्षणासाठीही तरतूद असावी, अशी अपेक्षा आहे. पाचशे टाॅप कंपन्यांमध्ये एक काेटी युवकांना इंटर्नशिपची संधी देणे, एक हजार ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट अद्ययावत करणे आणि वीस लाख युवकांना काैशल्यशिक्षण देणे चांगले उपक्रम आहेत. शैक्षणिक कर्जाच्या व्याजदरात ३ टक्के सूट देणे चांगली बाब आहे. मात्र, शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी आहे. मूळात शिक्षण घेण्यासाठी कर्ज घेण्याची वेळ येऊ नये. अनुदानित, सरकारी विद्यापीठे आणि शासकीय महाविद्यालयांच्या सक्षमीकरणासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याचे दिसत नाही.