Budget 2025 Expectations : येत्या १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. खासगी आणि सरकारी नोकरीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. महागाईमुळे महिन्याचा पगार कधी संपतो हेच कळत नाही. कर्मचाऱ्यांना या अर्थसंकल्पात आयकर स्लॅब, सूट, दर आणि सवलतीत बदल अपेक्षित आहेत. तुम्ही जर नोकरदार असाल तर या बजेटमध्ये तुम्ही १० गोष्टींवर लक्ष ठेवालया हवे.
आयकर दर आणि स्लॅब
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये नवीन आयकर स्लॅब आणि दर घोषित करुन सर्वसामान्यांचा भार हलका करण्याचा प्रयत्न केला. यावर्षीही आयकर स्लॅब आणि दरांमध्ये आणखी सुधारणा केल्या जातील, अशी तज्ज्ञांना आशा आहे. विशेषतः ३०% कर स्लॅब सध्याच्या १५ लाख रुपयांवरून २० लाख रुपयांच्या वर जाण्याची अपेक्षा आहे.
स्टँडर्ड डिडक्शन
गेल्या वर्षी नवीन आयकर प्रणालीमध्ये, स्टँडर्ड डिडक्शन ५०,००० रुपयांवरून ७५,००० रुपये करण्यात आले. मात्र, या करप्रमाणालीत जुन्या करप्रणालीचे कोणतेही फायदे मिळत नाहीत. त्यामुळे स्टँडर्ड डिडक्शन कमीत कमी १ लाख रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मूलभूत कर सवलत
नवीन कर प्रणालीला चालना देण्यावर सरकारने लक्ष केंद्रित केल्यामुळे, जुन्या प्राप्तिकर प्रणालीमध्ये कोणताही बदल होऊ शकत नाही, असे तज्ञांचे मत आहे. नवीन कर प्रणालीमध्ये मूळ सूट मर्यादा ३ लाख रुपये आहे. ही मर्यादा ५ लाखांपर्यंत वाढवण्याची अपेक्षा आहे. जेणेकरून लोकांकडे खर्च करण्यासाठी हातात अधिक पैसे उरतील.
आयकर सवलत
नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे. या आर्थिक वर्षात सूट मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची अपेक्षा आहे. तज्ज्ञांच्या मते, नवीन आयकर नियमांतर्गत अशी सुधारणा मध्यम उत्पन्न गटातील करदात्यांना मोठा आर्थिक दिलासा देईल.
८०C मध्ये बदल
यावेळच्या अर्थसंकल्पात तज्ञांनी नवीन आयकर प्रणाली अंतर्गत कलम ८०C मध्ये सूट देण्याची शिफारस केली आहे, जेणेकरून बचतीला प्रोत्साहन मिळू शकेल. सध्या, कलम ८०C अंतर्गत १.५ लाख रुपयांपर्यंतची सूट फक्त जुन्या आयकर प्रणालीमध्ये उपलब्ध आहे.
एनपीएस वर कर सवलत
राष्ट्रीय पेन्शन योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने याला EEE उत्पादन (Exemption-Exemption-Exemption) बनवण्याचा विचार करावा, असे कर तज्ज्ञांचे मत आहे. याशिवाय, जुन्या कर प्रणालीमध्ये NPS अंतर्गत उपलब्ध ५०,००० रुपयांचा अतिरिक्त कर लाभ देखील नवीन कर प्रणालीमध्ये समाविष्ट केला जावा असे मानले जाते.
एचआरएचा लाभ
घरभाडे भत्ता (एचआरए) सूटच्या गणनेमध्ये सुधारणा करण्याची अपेक्षा नोकरदारांना आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की हैदराबाद, पुणे, बंगळुरू, अहमदाबाद आणि गुरुग्राम सारख्या शहरांमध्ये एचआरए सूट सध्याच्या ४०% वरून ५०% पर्यंत वाढवावी.
विम्यावर सूट
आरोग्य विम्याचे हप्ते आता सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही आरोग्य विम्यावरील जीएसटी कमी करण्याची विनंती केली होती. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी नवीन प्राप्तिकर प्रणाली अंतर्गत आरोग्य विमा प्रीमियमसाठी कलम ८०D सूट द्यावी, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे
देणग्यांवर सूट मर्यादा
दान आणि बँकांमधील बचतीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने सरकारने कलम ८०G आणि कलम ८०TTA अंतर्गत नवीन आयकर प्रणाली अंतर्गत लाभांना परवानगी दिली पाहिजे, अशी अज्ज्ञांची अपेक्षा आहे.
गृहकर्जावर कर सवलत
सरकार मालमत्ता खरेदीदारांसाठी कर लाभ वाढवू शकते. याध्ये गृहकर्जावरील व्याज किंवा मुद्दल देयकावरील उच्च कपातीचा समावेश असू शकतो. सध्या, व्यक्ती घराच्या मालमत्तेतून वार्षिक केवळ २ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाचा दावा करू शकतात. ही मर्यादा वाढवून वार्षिक ३ लाख रुपये करण्याची अपेक्षा आहे.