आरोग्य विमा होणार स्वस्त? प्रीमियमच्या मनमानी वाढीला लगाम लागणार; सरकार उचलणार 'ही' मोठी पाऊले!

Health Insurance : आरोग्य विमा प्रीमियममध्ये विमा कंपन्यांकडून दरवर्षी होणाऱ्या लक्षणीय वाढीमुळे आणि रुग्णालयांच्या सहकार्याने पॅकेज दर निश्चित करण्यामुळे सरकार नाराज आहे.

Health Insurance : जीएसटी कपातीनंतर आरोग्य विमा स्वस्त होतील अशी आशा होती. पण, कंपन्यांनी प्रीमियममध्ये वाढ केल्याने हे स्वप्न अधुरं राहिलं आहे. देशात दिवसेंदिवस आरोग्य विमा पॉलिसी महाग होत असल्यामुळे केंद्र सरकारने चिंता व्यक्त केली आहे. विमा कंपन्यांकडून प्रीमियममध्ये होणाऱ्या मनमानी वाढीला आळा घालण्यासाठी सरकार आता मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. यापुढे विमा कंपन्यांना प्रीमियमसाठी निश्चित मर्यादा घालून दिली जाण्याची शक्यता आहे, जेणेकरून ते वाटेल तशी रक्कम वसूल करू शकणार नाहीत.

हेल्थ इन्फ्लेशन जगामध्ये सर्वाधिकभारतामध्ये वैद्यकीय महागाई दर ११.५% इतका आहे. याचा अर्थ, रुग्णालयांमधील उपचारांचा खर्च दरवर्षी ११.५% च्या वेगाने वाढत आहे, जो जगात सर्वाधिक आहे. कोविड महामारीनंतर आरोग्य विम्याचे प्रीमियम दर अधिकच वाढू लागले आहेत.

मनमानी दरवाढ रोखण्यासाठी चर्चा सुरूसरकारने आरोग्य विम्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी विमा नियामक इरडा, विमा कंपन्या आणि प्रमुख रुग्णालये यांच्यासोबत चर्चा सुरू केली आहे. वित्त मंत्रालयाने गेल्या आठवड्यात या सर्व घटकांच्या उच्च अधिकाऱ्यांसोबत एक बैठक घेतली. या बैठकीत, विमा प्रीमियममध्ये होणाऱ्या वार्षिक मनमानी वाढीबद्दल अर्थ मंत्रालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

प्रीमियम कपातीसाठी सरकारचे महत्त्वाचे प्रस्ताव

• विमा कंपन्यांना दरवर्षी प्रीमियममध्ये वाटेल तशी वाढ करता येणार नाही. सरकारने या वाढीला मर्यादित करण्याची योजना आखली आहे.
• नवीन आरोग्य विमा पॉलिसीवर एजंट कमिशन जास्तीत जास्त २० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, वार्षिक नूतनीकरणावर हे कमिशन १० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे.
• विमा कंपन्या आणि रुग्णालये यांनी मिळून मनमानी पद्धतीने निश्चित केलेल्या 'पॅकेज दरां'वरही आता नियंत्रण आणले जाऊ शकते.
• प्रत्येक क्लेम, रुग्णालयाचे बिल आणि डिस्चार्ज समरीमध्ये पूर्ण पारदर्शकता असावी, अशी सरकारची मागणी आहे.

वाचा - 'आजोबा वारले, तरी इंडक्शन कॉलला हजर रहा!' कॉर्पोरेट जगात 'विषारी' वर्ककल्चरचा कळस; नेटकऱ्यांचा संताप

नॅशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंजची तयारीया सरकारी प्रस्तावांना रुग्णालयांनी विरोध दर्शवला आहे. रुग्णालयांचे म्हणणे आहे की त्यांचे मार्जिन आधीच कमी आहे आणि विमा कंपन्या प्रीमियम वाढवतात, पण क्लेम देण्यामध्ये कंजूषी करतात.यावर उपाय म्हणून, वित्त मंत्रालयाने 'नॅशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज' आणण्याची तयारी दर्शवली आहे, जिथे क्लेमची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल होईल. यामुळे विमा कंपन्या आणि रुग्णालये यांच्या कारभारात अधिक पारदर्शकता येण्यास मदत मिळेल.