Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

१ जानेवारीपासून हेल्थ इन्शूरन्सचे नियम बदलणार, हे बदल जाणून घेणं तुमच्यासाठी आहे महत्त्वाचं

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 31, 2023 14:07 IST

नवीन वर्षापासून म्हणजे १ जानेवारी २०२४ पासून, आरोग्य विमा योजना अधिक पारदर्शक तर होतीलच, पण त्या युझर फ्रेंडलीही असतील.

नवीन वर्षापासून म्हणजे 1 जानेवारी 2024 पासून, आरोग्य विमा योजना अधिक पारदर्शक तर होतीलच, पण त्या युझर फ्रेंडलीही असतील. इरडानं (IRDAI) विमा कंपन्यांना पॉलिसीची माहिती आणि विमाधारकाचे अधिकार एकाच शीटमध्ये प्रदान करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नवीन वर्षापासून, पॉलिसी धारकांना आरोग्य विम्याचे कव्हरेज डिटेल्स, वेटिंग पीरिअड, सब लिमिट्स, लिमिट्स आणि पॉलिसी एक्झिट यासह महत्त्वाची माहिती सहजरित्या मिळेल. याशिवाय, पॉलिसी धारक आरोग्य विमा कव्हरमध्ये १५ दिवसांच्या 'फ्री-लूक' कालावधीचा लाभ घेऊ शकतात. या कालावधीत, त्याला चुकीचा विमा दिला गेला आहे असं वाटल्यास, तो पॉलिसी रद्द करू शकतो.

विमा करारामध्ये मूलभूत माहिती असली तरी ती इतकी बारीक अक्षरात छापलेली असते की ती वाचणं कठीण होतं. विम्याच्या अटी देखील सामान्यतः कायदेशीर भाषेत लिहिल्या जातात, ज्या सामान्य माणसाला समजत नाहीत. इरडानं सांगितलं की, विमाधारक आणि पॉलिसीधारक यांच्यातील माहितीच्या विषमतेमुळे अनेक तक्रारी समोर येत आहेत. "पारदर्शकतेला चालना देणं आणि पॉलिसीधारकांना त्यांच्या आरोग्य विमा पॉलिसींबद्दल जागरूकता वाढवणं, त्यांना त्यांच्या विमा संरक्षणाची सखोल माहिती देऊन सक्षम करणं," हा ग्राहक माहिती पत्रकाचा उद्देश असल्याचं विमा नियामकानं सांगितलं.हे होतील महत्त्वाचे बदल

  • विमाधारकाचं नाव/पॉलिसीचं नाव, पॉलिसी क्रमांक, विमा उत्पादनांचा प्रकार/पॉलिसी आणि विमा काढलेली रक्कम नमूद करावी लागेल.
  • पॉलिसीमध्ये समाविष्ट खर्च, त्याच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील गोष्टी, प्रतीक्षा कालावधी, कव्हरेजची आर्थिक मर्यादा, क्लेम प्रोसेस आणि तक्रारींचं निराकरण यांचाही उल्लेख करावा लागेल.
  • विमा कंपन्या, मध्यस्थ आणि एजंट यांना सर्व पॉलिसीधारकांना कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट्स पाठवावी लागतील आणि त्यांची फिजिकल किंवा डिजिटल मंजुरी घ्यावी लागेल.
  • ग्राहकाने स्थानिक भाषेत पॉलिसीची मागणी केल्यास हे पत्रक स्थानिक भाषेतही द्यावं लागेल. CIS चा किमान फॉन्ट आकार १२ असावा आणि फॉन्ट शैली एरियल असली पाहिजे.
टॅग्स :आरोग्यसरकार