Vivad Se Vishwas Scheme : नवीन वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच करदात्यांना आयकर विभागाने मोठा दिलासा दिला आहे. आयकर विभागाने 'विवाद से विश्वास' योजना २०२४ ची अंतिम मुदत ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. यापूर्वी ही अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२४ होती. २०२४ च्या अर्थसंकल्पात विवाद से विश्वास योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. यामुळे करदात्यांना कमी रकमेत प्रलंबित विवाद सोडवण्याची संधी मिळते. या योजनेचा वापर करून करदाते त्यांची विवादित प्रकरणे सोडवू शकतात, ज्यामध्ये दंड आणि व्याज माफ देखील समाविष्ट आहे. सुमारे २.७ कोटी विवादित कर प्रकरणे वेगवेगळ्या कायदेशीर प्लॅटफॉर्मवर प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांशी संबंधित करांचे आर्थिक मूल्य सुमारे ३५ लाख कोटी रुपये आहे.
आयकर प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या सर्व करदात्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे, परदेशात अघोषित उत्पन्नासारखे गंभीर आरोप असलेले प्रकरण वगळता. या योजनेअंतर्गत, नवीन अपीलकर्त्यांनी ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत अर्ज केल्यास १००% विवादित कर आणि २५% विवादित दंड किंवा व्याज भरावे लागेल. त्याच वेळी, १ फेब्रुवारी २०५ पासून, हे दर अनुक्रमे ११०% आणि ३०% पर्यंत वाढतील.
या योजनेअंतर्गत ४ प्रकारचे फॉर्म भरावे लागतात. फॉर्म-1 घोषणा आणि उपक्रमासाठी आहे आणि फॉर्म-2 प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी आहे. फॉर्म-3 चा वापर पेमेंटबद्दल माहिती देण्यासाठी केला जातो तर फॉर्म-4 चा वापर थकबाकी कराच्या पूर्ण आणि अंतिम सेटलमेंटसाठी केला जातो.
कोण घेऊ शकतो लाभ?या योजनेचा लाभ अशा करदात्यांना घेता येईल ज्यांच्या बाबतीत विवाद/अपील दाखल करण्यात आले आहे. यामध्ये रिट आणि विशेष रजा याचिका (अपील) यांचा समावेश होतो. ते करदात्यांच्या वतीने किंवा कर अधिकाऱ्यांच्या वतीने दाखल केले जातात. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये, प्राप्तिकर अपील न्यायाधिकरण, आयुक्त/सह आयुक्त (अपील) २२ जुलै २०२४ पर्यंत प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा समावेश आहे.
मुदत वाढवलीसेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस अर्थात CBDT ने एका परिपत्रकात म्हटले आहे की विवाद से विश्वास योजनेअंतर्गत देय रक्कम निश्चित करण्याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२४ ते ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. परिपत्रकानुसार, करदात्यांना १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी किंवा त्यानंतर केलेल्या घोषणेसाठी विवादित कर मागणीपैकी ११० टक्के रक्कम भरावी लागेल.