Income Tax Calculation : फेब्रुवारीमध्ये सादर झालेल्या २०२५ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने करदात्यांना १२ लाख रुपयांची थेट उत्पन्न करात (Income Tax) सूट दिली, जी नोकरदारांसाठी एक मोठी सवलत मानली गेली. भारतीय कर इतिहासात पहिल्यांदाच एवढी मोठी सूट दिल्याचे म्हटले जात आहे. पण, प्राप्तीकर प्रणालीचे (Income Tax System) बारकाईने विश्लेषण केल्यास एक वेगळेच चित्र समोर येते. देशात सर्वाधिक कर कोणाला भरावा लागतो, हे जाणून घेतल्यास तुम्हाला आश्चर्य वाटेल!
आपल्या देशात शेतकरी, व्यावसायिक (उत्पादक) आणि सेवा पुरवणारे (नोकरदार) हे तीन प्रमुख घटक अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) कृषी क्षेत्राचा वाटा १६ टक्क्यांहून अधिक आहे, उत्पादन क्षेत्राचा (व्यवसाय) वाटा ५५ टक्क्यांहून अधिक आहे, तर सेवा क्षेत्राचा वाटाही ३० टक्क्यांहून अधिक आहे.
शेतकऱ्यांवर 'शून्य' करऐकून आश्चर्य वाटेल, पण शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागत नाही! प्राप्तीकर कायदा १९६१ च्या कलम १०(१) अंतर्गत, कृषी उत्पन्नाला पूर्णपणे करमुक्त ठेवण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या शेतकऱ्याने वर्षाला १ कोटी रुपये कमावले, तरीही त्याला त्यावर एक रुपयाही कर भरावा लागणार नाही. हे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्राला पाठिंबा देण्यासाठी उचललेले एक मोठे पाऊल आहे.
व्यावसायिकांवर 'कमी' करव्यवसाय करणाऱ्या किंवा उत्पादन क्षेत्रात असलेल्या कंपन्यांवर (Corporates) लागू होणारा कॉर्पोरेट कर सरकारने पूर्वीच्या तुलनेत २५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. याचा अर्थ, जर एखाद्या व्यावसायिक किंवा कंपनीने वर्षाला १ कोटी रुपये कमावले, तर त्यांना त्यावर २५ लाख रुपये कर भरावा लागेल. उर्वरित ७५ लाख रुपये ते त्यांच्या व्यवसायासाठी किंवा स्वतःसाठी वापरू शकतात. मात्र, ही सूट देशांतर्गत कंपन्यांसाठी आहे. जर ती परदेशी कंपनी असेल, तर त्यांना याच १ कोटी रुपयांवर ३५ लाख रुपयांचा कॉर्पोरेट कर भरावा लागतो.
नोकरदारांवर 'सर्वाधिक' करआता सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नोकरदार वर्ग. नवीन आयकर प्रणालीकडे पाहिल्यास, जरी कर स्लॅब (Tax Slab) कमी असले तरी, १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर्मचाऱ्याला थेट २५ लाख ५७ हजार ५०० रुपयांचा कर आकारला जातो. यावरच ४% म्हणजेच १ लाख २ हजार ३०० रुपये उपकर (Cess) लागतो. तसेच, ५० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावरच्या करावर १०% अधिभार (Surcharge) देखील लागतो. एकूणच, जर एखादा कर्मचारी वर्षाला १ कोटी रुपये कमवत असेल, तर त्याला जवळपास ३१ लाख रुपये आयकर म्हणून भरावे लागतील.
वाचा - आधार कार्ड हरवलं? घाबरू नका! मोबाईल नंबर लिंक असो वा नसो, घरबसल्या परत मिळवू शकता
सर्वाधिक कर कोणी भरला?वरील आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, १ कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर कर्मचाऱ्यांना सुमारे ३१ लाख रुपये, व्यावसायिकांना २५ लाख रुपये, तर शेतकऱ्यांना 'शून्य' कर भरावा लागतो. याचा अर्थ, भारतीय कर प्रणालीमध्ये सर्वाधिक कराचा फटका हा नोकरदार वर्गाला बसतो. विशेष म्हणजे, रस्त्यावरील लहान व्यावसायिक किंवा विक्रेते, ज्यांचे उत्पन्न कोट्यवधी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकते, त्यांना अनेक प्रकरणांमध्ये कर भरावाच लागत नाही.