New GST Rules : तुम्ही जर नवीन घर खरेदी करण्याचा विचार करत असाल किंवा नवीन घर बांधायला घेतलं असेल तर तुमच्यासाठी दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. सर्वसामान्यांना घर घेणे अधिक सोपे व्हावे, यासाठी सरकार लवकरच एक नवीन योजना आणत आहे. या योजनेंतर्गत घर बांधकामासाठी लागणाऱ्या वस्तूंवरील जीएसटी (GST) दर सोपे आणि एकसमान करण्याचा सरकारचा विचार आहे. जर ही नवी व्यवस्था लागू झाली, तर याचा थेट फायदा घर खरेदी करू इच्छिणाऱ्या लोकांना मिळणार आहे.
सध्याच्या कर प्रणालीतील गुंतागुंतसध्या घर बांधकामात वापरल्या जाणाऱ्या सिमेंट, स्टील, टाईल्स, पेंट अशा वस्तूंवर वेगवेगळे जीएसटी दर लागू होतात. सिमेंट आणि पेंटसारख्या वस्तूंवर २८% पर्यंत जीएसटी लागतो, तर स्टीलसारख्या वस्तूंवर १८% जीएसटी असतो. यामुळे, संपूर्ण बांधकामाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढतो आणि त्याचा थेट परिणाम घराच्या अंतिम किमतीवर होतो. जर सरकारने हे वेगवेगळे कर दर कमी आणि समान केले, तर बिल्डरचा एकूण खर्च कमी होईल आणि त्याचा फायदा घर खरेदी करणाऱ्यांनाही मिळू शकेल.
महागाईच्या काळात दिलासागेल्या काही वर्षांत घर बांधकामाचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. २०१९ ते २०२४ या काळात बांधकाम खर्चात सुमारे ४०% वाढ झाली आहे. फक्त गेल्या ३ वर्षांतच हा खर्च २७% पेक्षा जास्त वाढला आहे. अशा परिस्थितीत, जर सिमेंट आणि स्टीलसारख्या वस्तूंवरील करांमध्ये कपात झाली, तर बिल्डर आणि घर खरेदीदार दोघांनाही मोठा दिलासा मिळेल. परवडणाऱ्या घरांवर अजूनही फक्त १% जीएसटी आकारला जातो, त्यामुळे यात कोणताही मोठा बदल होणार नाही. परंतु जर आयटीसी लागू झाला तर बिल्डरचा खर्च थोडा अधिक कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे येथेही काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.
वाचा - Dream11, एमपीएल, झूपीसह अनेक कंपन्यांकडून 'रियल मनी गेम्स' बंद; तुमच्या पैशांचं काय होणार?
मध्यमवर्गाला सर्वाधिक फायदामहागाईमुळे आधीच त्रस्त असलेल्या मध्यमवर्गासाठी हा जीएसटीमधील बदल एखाद्या दिलासापेक्षा कमी नाही. कमी कर म्हणजे कमी बांधकाम खर्च आणि याचा थेट परिणाम घराच्या किमतीवर होईल. यामुळे, घराच्या ईएमआयचा (EMI) भारही थोडा हलका होऊ शकतो. मात्र, लक्झरी घरांसाठी ही नवी व्यवस्था तोट्याची ठरू शकते, कारण आयात केलेल्या फिटिंग्जसारख्या महागड्या वस्तूंना ४०% च्या टॅक्स स्लॅबमध्ये टाकले तर बिल्डर्सना एकतर किंमती वाढवाव्या लागतील किंवा नफा कमी करावा लागेल.