भाडेकरुंसाठी मोठी बातमी! Income Tax चा 'हा' नियम माहीत नसेल तर लागू शकतो ₹१,००,००० चा दंड, जाणून घ्या

Income Tax  New Rule News: जर तुम्ही एखाद्या शहरात भाड्याच्या घरात राहत असाल आणि दरमहा मोठं भाडं देत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. अनेक लोक नियमितपणे भाडं भरतात, परंतु त्याशी संबंधित कराच्या नियमांची माहिती त्यांना नसते. अशा परिस्थितीत छोटीशी चूकही महागात पडू शकते. आयकर विभागाच्या नियमांनुसार, जर तुम्ही दरमहा ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त भाडं देत असाल आणि आवश्यक कर प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, तर तुम्हाला मोठा दंड भरावा लागू शकतो. हा नियम 'इन्कम टॅक्स ॲक्ट १९६१' अंतर्गत लागू करण्यात आलाय.

काय आहे कलम १९४-IB चा नियम?

आयकर कायद्याच्या कलम १९४-IB नुसार, जर एखादी व्यक्ती किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF) दरमहा ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त भाडं देत असेल, तर घरमालकाला पैसे देण्यापूर्वी टीडीएस (TDS) कापून घेणं आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा की, भाडेकरूनं भाड्याच्या रकमेतून ठराविक टक्के कर कापून सरकारकडे जमा करायचा असतो आणि उर्वरित रक्कम घरमालकाला द्यायची असते. या संपूर्ण प्रक्रियेची जबाबदारी भाडेकरूची असते.

महिलांसाठी जबरदस्त संधी! 'या' स्कीम अंतर्गत विना गॅरंटी मिळणार १० लाखांपर्यंतचं लोन; व्यवसाय सुरू करणं होणार सोपं

टीडीएस कधी आणि कसा जमा करावा लागतो?

टीडीएस सहसा आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात किंवा जेव्हा भाडेकरू घर सोडतो, त्या वेळी कापला जातो. ज्या महिन्यात टीडीएस कापला गेला आहे, तो महिना संपल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत ही रक्कम सरकारच्या खात्यात जमा करणं आवश्यक असतं. उदाहरणार्थ, जर मार्चमध्ये टीडीएस कापला असेल, तर तो एप्रिल अखेरपर्यंत जमा करणं अनिवार्य आहे.

टीडीएसचा दर किती?

सरकारनं २०२४ च्या अर्थसंकल्पात या नियमात बदल केला होता. पूर्वी कलम १९४-IB अंतर्गत टीडीएसचा दर ५ टक्के होता, परंतु आता तो कमी करून २ टक्के करण्यात आला आहे. हा नवीन दर १ ऑक्टोबर २०२४ पासून लागू झाला आहे. मात्र, जर घरमालकाकडे पॅन कार्ड नसेल, तर टीडीएसचा हा दर २० टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो.

नियम न पाळल्यास काय होईल?

जर भाडेकरूनं या नियमाचं पालन केलं नाही, तर आयकर विभाग त्याच्यावर दंड आकारू शकतो. याशिवाय, थकीत करावर व्याज द्यावं लागू शकतं आणि भाडेकरूला डिफॉल्टर घोषित केलं जाऊ शकतं. काही प्रकरणांमध्ये हा दंड १ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो.

हा नियम का लागू करण्यात आला?

भाड्यानं मिळणारं उत्पन्न कर प्रणालीत योग्य प्रकारे आणण्यासाठी सरकारने हा नियम लागू केला आहे. पूर्वी अनेक प्रकरणांमध्ये भाडेकरू 'एचआरए' क्लेम करत असत, परंतु घरमालक ते उत्पन्न त्यांच्या टॅक्स रिटर्नमध्ये दाखवत नसत. ही तफावत रोखण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे.