इन्कम टॅक्स नंतर आता 'या' मोठ्या बदलावर सरकारचा फोकस; अर्थमंत्र्यांनी दिले संकेत

Nirmala Sitharaman: आयकर प्रणालीतील बदलांनंतर आता सरकार आणखी एका मोठ्या बदलाच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आलीये. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी यासंदर्भातील माहिती दिली.

Nirmala Sitharaman: आयकर प्रणालीतील बदलांनंतर आता सरकारचे पुढील लक्ष कस्टम ड्युटी प्रणालीत बदल करण्यावर आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी यासंदर्भातील माहिती दिली. अर्थसंकल्प २०२६ पूर्वी आपली पुढील मोठी प्राथमिकता कस्टम्स विभागात व्यापक सुधारणा करण्याची असेल, असं त्यांनी सांगितलं. त्यांनी याला आपलं 'नेक्स्ट बिग क्लीन-अप असाइनमेंट' असं संबोधलं.

अर्थमंत्र्यांनी काय म्हटलं?

आगामी अर्थसंकल्पाच्या संदर्भात अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की, कस्टम्स सिस्टीमचे ओव्हरहॉल करणं आता आवश्यक आहे. यामुळे केवळ व्यापार सुलभता वाढेल असं नाही, तर भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि आयात-निर्यात प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सोपी होईल. त्यांनी संकेत दिले की, या दिशेने लवकरच मोठी पाऊले उचलली जातील. हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट २०२५ मध्ये बोलताना त्यांनी यासंदर्भातील वक्तव्य केलं. ज्याप्रमाणे सरकारनं आयकर प्रशासनात फेसलेस सिस्टीमच्या रूपात बदल लागू केला, त्याचप्रमाणे कस्टम्स विभागालाही पारदर्शक आणि आधुनिक बनवण्याची वेळ आली असल्याचं सीतारामन म्हणाल्या.

बाजारात एन्ट्री घेताच ₹२०० च्या वर जाऊ शकतो 'हा' शेअर; GMP सुस्साट, ४३७ पट झालेला सबस्क्राईब

पूर्वी सर्वसामान्य धारणा होती की आयकर दर समस्या नाही. खरी समस्या टॅक्स प्रशासनाच्या पद्धतीमुळे होती, जी कधीकधी त्रासदायक बनत होती. याच कारणामुळे टॅक्स टेररिझम सारख्या नकारात्मक अभिव्यक्ती प्रचलित झाल्या होत्या. परंतु आता ऑनलाईन आणि फेसलेस सिस्टीममुळे आयकर प्रक्रिया खूप सुलभ झाली असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

सरकारने पार केलेल्या प्रमुख आव्हानांचा उल्लेख

निर्मला सीतारमण यांनी सरकारनं मागील वर्षांत पार केलेल्या प्रमुख अडथळ्यांचाही उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, कोविड-१९ महासाथीनंतर अर्थव्यवस्थेला सांभाळणं, जागतिक युद्धांमुळे अन्नधान्यावर झालेला परिणाम, सीमावर्ती तणाव, निवडणुकीच्या वर्षातील आवश्यक सरकारी खर्च आणि जम्मू-काश्मीरमधील बँकिंग प्रणाली व अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करणं अशा मोठ्या आव्हानांवर यशस्वीरित्या मात करण्यात आली आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर ज्या प्रकारे जम्मू-काश्मीरची अर्थव्यवस्था पुन्हा उभी करण्यात आली, ते सरकारच्या वचनबद्धतेचे उदाहरण आहे, असे त्या म्हणाल्या.