UPI Transactions : देशात आज चहाच्या टपरीपासून ते मोठ्या शोरूमपर्यंत आणि वीज बिलापासून ते घराच्या भाड्यापर्यंत सर्व काही UPI द्वारे चुकवले जात आहे. 'कॅशलेस इंडिया'चे स्वप्न पूर्ण करण्यात UPI ने क्रांती घडवून आणली असली तरी, अर्थसंकल्प २०२६ पूर्वी या सुविधेबाबत एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. 'फ्री' डिजिटल पेमेंटचे हे मॉडेल आता आर्थिक ओझ्याखाली दबले असून, त्याच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
डिजिटल इंडियाचा अभिमान, पण व्यापाऱ्यांची पाठ?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या 'डिजिटल इंडिया' मोहिमेमुळे भारत जगातील सर्वात मोठी डिजिटल बाजारपेठ बनली आहे. ऑक्टोबरमध्ये २० अब्जपेक्षा जास्त व्यवहार झाले असून २७ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल झाली आहे. देशातील एकूण डिजिटल व्यवहारांपैकी ८५% हिस्सा एकट्या यूपीआयचा आहे. मात्र, केवळ ४५% व्यापारीच नियमितपणे यूपीआयचा स्वीकार करत आहेत. देशातील एक-तृतीयांश पिनकोड क्षेत्रांमध्ये आजही १०० पेक्षा कमी सक्रिय UPI मर्चंट आहेत, ही चिंतेची बाब आहे.
'झिरो एमडीआर' : वरदान की शाप?
'द इकॉनॉमिक टाइम्स'च्या अहवालानुसार, यूपीआयवरील 'झिरो एमडीआर' (व्यापाऱ्यांकडून शुल्क न घेणे) हे या समस्येचे मूळ कारण आहे. प्रत्येक UPI व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना सुमारे २ रुपये खर्च येतो. २०२३-२४ मध्ये सरकारने डिजिटल पेमेंटसाठी ३,९०० कोटी रुपये दिले होते, मात्र २०२५-२६ मध्ये ही रक्कम घटून केवळ ४२७ कोटींवर आली आहे. पुढील दोन वर्षांत UPI यंत्रणा चालवण्यासाठी ८,००० ते १०,००० कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. फोनपे, PCI आणि आरबीआयने हे मान्य केले आहे की, हे 'फ्री' मॉडेल दीर्घकाळ चालू शकत नाही.
आरबीआयचा इशारा आणि उद्योगाची मागणी
आरबीआय गव्हर्नर यांनी स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, कोणाला ना कोणाला तरी हा खर्च उचलावाच लागेल. पेमेंट कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, निधीअभावी ग्रामीण भागात विस्तार करणे आणि सायबर सुरक्षा मजबूत करणे कठीण होत आहे.
काय आहे प्रस्तावित तोडगा?
सामान्य नागरिक (P2P) आणि छोट्या दुकानदारांसाठी UPI पूर्णपणे मोफतच ठेवावे. परंतु, ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्याकडून प्रत्येक व्यवहारावर ०.२५% ते ०.३०% इतकी नाममात्र फी आकारली जावी.
वाचा - स्वतःचा व्यवसाय सुरू करायचाय? मोदी सरकार देतंय ९० हजारांचे कर्ज; अर्ज करण्याची सोपी प्रक्रिया
अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये निर्णय होण्याची शक्यता
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये UPI बाबत काय निर्णय घेतात, याकडे संपूर्ण टेक उद्योगाचे लक्ष लागले आहे. सरकार एकतर मोठी सबसिडी देऊन हे मॉडेल फ्री ठेवेल किंवा मर्यादित शुल्क लावून या व्यवस्थेला आत्मनिर्भर बनवेल.