RBI MPC Meeting: रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची आज बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पतधोरण समितीतील निर्णयांची माहिती दिली. यावेळी पतधोरण समितीनं रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ग्राहकांवरील ईएमआयचा भार तुर्तास कमी होणार नाही. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दरात कपात केल्यानंतर तो ५.५० टक्क्यांवर आला होता.
यावर्षी आरबीआयनं तीनदा रेपो दरात कपात केली आहे. आरबीआयने आतापर्यंत पहिल्या आणि दुसऱ्या बैठकीत रेपो दरात ०.२५ टक्के आणि तिसऱ्या बैठकीत म्हणजेच जूनमध्ये ०.५० टक्के कपात केली होती. दरम्यान, यावेळी रिझर्व्ह बँक रेपो दरात कपात करणार नाही असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला होता. दरम्यान, पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर रेपो दर ५.५० टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. ग्रामीण भागातील मागणीत वाढ झाली आहे, तसंच शहरी भागातील मागणीतही सुधारणा होत असल्याचं गव्हर्नर म्हणाले. टॅरिफच्या अनिश्चिततांच्या पाश्वभूमीवर रेपो दरात कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाही. पॉलिसी दरांमध्ये ट्रान्समिशन सुरू असल्याचंही मल्होत्रा यांनी सांगितलं.
सरकारला चांगल्या अर्थव्यवस्थेची आशा आहे. मध्यम कालावधीत अर्थव्यवस्था चांगली कामगिरी करेल अशी अपेक्षा आहे. जागतिक पातळीवर आव्हानं कायम आहेत. या बैठकीत व्याजदरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले. याशिवाय जीडीपीच्या अंदाजात कोणताही बदल नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं.
शेअर बाजाराची पुन्हा रेड झोनमध्ये सुरुवात; 'या' स्टॉक्सचा घसरणीसह सुरू झाला व्यवहार
रेपो रेट म्हणजे काय?
ज्याप्रमाणे तुम्ही तुमच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेतो आणि त्याची निश्चित व्याजासह परतफेड करता, त्याचप्रमाणे सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांनाही त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागते. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून बँकांना ज्या व्याजदरानं कर्ज दिलं जातं त्याला रेपो दर म्हणतात. रेपो रेट कमी झाला की सर्वसामान्यांना दिलासा मिळतो आणि रेपो दर वाढला की सर्वसामान्यांच्या खिशावरील ताणही वाढतो.