कर्ज स्वस्त होणार की प्रतीक्षा वाढणार? आरबीआयच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीकडे सर्वांचे डोळे

RBI MPC Meeting : फेब्रुवारी २०२६ साठी आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) बैठक उद्या, ४ फेब्रुवारी रोजी सुरू होणार आहे.

RBI MPC Meeting : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची अत्यंत महत्त्वाची बैठक उद्या, ४ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. ६ फेब्रुवारीपर्यंत चालणाऱ्या या तीन दिवसीय बैठकीत रेपो रेट आणि देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबत मोठे निर्णय घेतले जाणार आहेत. मागील वर्षभरात रेपो रेटमध्ये झालेल्या मोठ्या कपातीनंतर, आता नवीन वर्षाच्या या पहिल्या तिमाहीत आरबीआय काय पवित्रा घेते, याकडे सर्वसामान्यांपासून कॉर्पोरेट जगताचे लक्ष लागले आहे.

यंदा कपातीची शक्यता धूसर!बहुतेक तज्ज्ञ आणि अर्थतज्ज्ञांच्या मते, आरबीआय या वेळी रेपो रेटमध्ये कोणतीही कपात करण्याची शक्यता कमी आहे. डीबीएस बँकेच्या वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ राधिका राव यांच्या मते, सरकार सध्या राजकोषीय तूट कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. अशा स्थितीत आरबीआय तूर्तास मौद्रिक धोरणात मोठा बदल करण्याऐवजी 'वेट अँड वॉच'ची भूमिका घेऊ शकते. जर रेपो रेट आहे तसाच राहिला, तर गृहकर्ज किंवा वाहन कर्ज घेणाऱ्यांना ईएमआयमध्ये सध्या कोणतीही सवलत मिळणार नाही.

रेपो रेटमधील घसरणीचे वर्ष२०२५ हे वर्ष कर्जदारांसाठी अतिशय दिलासादायक ठरले होते. या वर्षभरात आरबीआयने एकूण चार वेळा रेपो रेटमध्ये कपात केली होती.फेब्रुवारी आणि एप्रिल २०२५ : प्रत्येकी २५ बेसिस पॉईंटची कपात करण्यात आली.जून २०२५ : आरबीआयने आक्रमक पवित्रा घेत थेट ५० बेसिस पॉईंटची मोठी कपात केली.डिसेंबर २०२५ : वर्षाच्या अखेरीस पुन्हा २५ बेसिस पॉईंटची कपात झाल्याने रेपो रेट ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर झाला.ऑगस्ट आणि ऑक्टोबर २०२५ च्या बैठकीत आरबीआयने कोणताही बदल केला नव्हता.

रेपो रेटचा प्रवास एका नजरेत (२०२५-२६)

महिना / वर्ष	बदल (बॅसिस पॉईंट)	रेपो रेट (%)
जानेवारी २०२५	-	६.५०%
फेब्रुवारी २०२५	-२५ bps	६.२५%
एप्रिल २०२५	-२५ bps	६.००%
जून २०२५	-५० bps	५.५०%
ऑक्टोबर २०२५	बदल नाही	५.५०%
डिसेंबर २०२५	-२५ bps	५.२५%
फेब्रुवारी २०२६	? (अपेक्षित)	५.२५% (जैसे थे)

वाचा - सलग ३ दिवसांच्या घसरणीला ब्रेक! चांदीत १८ हजारांची वाढ; तर सोन्यातही मोठी उसळी

गव्हर्नर संजय मल्होत्रा काय भूमिका घेणार?६ फेब्रुवारी रोजी आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा बैठकीचे निकाल जाहीर करतील. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर लगेच ही बैठक होत असल्याने, महागाई नियंत्रण आणि विकासदर यांच्यातील समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर असेल. अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्हचे निर्णय आणि जागतिक परिस्थितीचाही या निर्णयावर परिणाम होऊ शकतो.