PM Svanidhi Yojana: छोटा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची गरज नाही. योग्य वेळी मिळालेली थोडी आर्थिक मदतही अनेकांचे आयुष्य बदलू शकते. अशाच छोट्या व्यावसायिकांसाठी केंद्र सरकारची 'प्रधानमंत्री स्वनिधी' योजना कामाची आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना ९० हजार रुपयांपर्यंत कर्जाची सुविधा दिली जाते.
योजनेचा उद्देश
ही योजना प्रामुख्याने शहरी भागात रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाले आणि लहान दुकानदारांना आर्थिक आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. रोज कमावून रोजचा खर्च भागवणाऱ्या व्यावसायिकांना स्वतःचा व्यवसाय वाढवता यावा, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
कर्जाची रचना - तीन टप्प्यांत मदत
प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेत कर्ज एकरकमी न देता तीन टप्प्यांत दिले जाते. पहिल्या टप्प्यात १०,००० रुपये दिले जातात. पहिल्या कर्जाची वेळेत परतफेड केल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात ३०,००० रुपये मिळतात. तर, नियमांचे पालन केल्यास पुढे तिसऱ्या टप्प्यात ५०,००० रुपये मिळतात. अशाप्रकारे एकूण ९०,००० रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते.
व्याज सवलत आणि कॅशबॅक
वेळेवर EMI भरणाऱ्या लाभार्थ्यांना ७ टक्क्यांपर्यंत व्याज सवलत दिली जाते. ही सवलतीची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाते. तसेच डिजिटल पेमेंटचा वापर केल्यास दरमहा कॅशबॅकची सुविधाही मिळते.
पात्रता काय?
- शहर किंवा नगरांमध्ये स्ट्रीट वेंडर म्हणून काम करणारे
- स्थानिक स्वराज्य संस्थेने दिलेले वेंडिंग प्रमाणपत्र किंवा ओळखपत्र आवश्यक
- सर्वेक्षणात नाव नसलेल्यांना शिफारस पत्र व पडताळणीद्वारे संधी
अर्ज कसा करायचा?
या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळ pmsvanidhi.mohua.gov.in वर मोबाईल नंबरद्वारे लॉगिन करून फॉर्म भरता येतो. कागदपत्रे योग्य असल्यास साधारणतः ३० दिवसांत कर्ज मंजूर होते. अर्जदार ऑनलाइनच आपल्या अर्जाची स्थिती कधीही तपासू शकतो.
Web Summary : PM Svanidhi Yojana offers up to ₹90,000 loan in three stages to small vendors. It aims to empower street vendors with financial assistance, offering interest subsidies and cashback on digital payments. Eligibility includes street vendors with valid IDs. Apply online via the official website.
Web Summary : पीएम स्वनिधि योजना छोटे विक्रेताओं को तीन चरणों में ₹90,000 तक का ऋण प्रदान करती है। इसका उद्देश्य वित्तीय सहायता से सड़क विक्रेताओं को सशक्त बनाना, ब्याज सब्सिडी और डिजिटल भुगतान पर कैशबैक की पेशकश करना है। पात्रता में वैध आईडी वाले सड़क विक्रेता शामिल हैं। आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।